काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम तीव्र पारेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालन गर्नुका साथै तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडानलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ। वैकल्पिक मार्ग र अस्थायी संरचना सञ्चालनमा आएपछि क्षतिग्रस्त पक्की सडक तथा पुलको स्थायी पुनर्निर्माण अघि बढाइने भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री लम्सालका अनुसार ती कार्यदलमार्फत प्रभावित क्षेत्रका सडक तथा पुलको अवस्था पहिचान, योजना निर्माण, निर्माण कार्यमा समन्वय र अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ। उहाँले पुनर्निर्माणका क्रममा काममा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री लम्सालले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौंमै रहेर आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिन पनि आग्रह गर्नुभयो। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउने, आवश्यक योजना बनाउने, निर्माणमा समन्वय गर्ने तथा त्यसको नियमित फलोअप गर्न उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कामसमेत समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो।
छलफलमा सहभागी नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूले घर निर्माण गरिदिने, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने लगायतका आश्वासन दिँदै हिँडेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले गैरसरकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर मात्रै राहत तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।
सरकारले तत्कालका लागि यातायात तथा आवागमन सहज बनाउने उद्देश्यले वैकल्पिक सडक र अस्थायी पुललाई प्राथमिकता दिएको छ भने त्यसपछि स्थायी संरचना निर्माणलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।