काठमाडौँ । भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक तयारी सुरु भएको छ । बाढीबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन हुन बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक आर्थिक क्षति चार खर्बदेखि सात खर्ब रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन सुरु गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिनुभएको छ । यद्यपि, ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिका कारण वास्तविक लागत अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
पुनर्निर्माणमा ५ देखि ७ खर्बसम्म लाग्न सक्ने
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शनिबार बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा चारदेखि पाँच खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्न सक्ने बताउनुभएको थियो । बेलायती समाचार संस्था रोयटर्ससँगको कुराकानीमा उहाँले उक्त अनुमान प्रारम्भिक मात्रै भएको बताउँदै पुनर्निर्माणको लागत नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपियाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यसको १० प्रतिशत करिब ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ हुन्छ ।
यस आधारमा बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत चार–पाँच खर्बबाट बढेर करिब सात खर्ब रुपियाँसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ ।
भूकम्पपछिकै मोडालिटीमा सहयोग जुटाउने तयारी
नेपालले आफ्नै स्रोतसाधनबाट मात्रै यति ठूलो पुनर्निर्माण सम्भव नहुने भएकाले सरकारले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा अपनाइएको मोडालिटीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने तयारी गरेको छ ।
भूकम्पपछि सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग जुटाएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा करिब नौ खर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले समेत सम्भावित लगानी सम्मेलनका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच प्रारम्भिक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपछिको आर्थिक व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइसकेको छ ।
क्षतिको यकिन विवरण नआउँदा लागत बढ्ने जोखिम
बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न कठिन भएको छ । ठूलो मानवीय क्षतिका कारण राज्यको प्राथमिकता अहिले उद्धार, राहत तथा प्रभावितको व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, दूरसञ्चार, व्यक्तिगत आवास तथा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । कृषि, जग्गा, पशुपन्छी तथा निजी व्यवसायमा समेत व्यापक क्षति भएको छ ।
भन्सार, अध्यागमन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संरचनामा क्षति पुगेपछि नियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारसमेत प्रभावित भएको छ । होटल तथा अन्य निजी व्यवसायमा सर्वसाधारणको ठूलो लगानी रहेकाले त्यसतर्फको क्षतिसमेत गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
अभिलेख बग्दा क्षतिको मूल्याङ्कनमा थप समस्या
त्रिशूली नदी किनारका गाउँबस्ती तथा बजार क्षेत्र नै बाढीले बगाएर लगेपछि प्रभावित परिवार तथा सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण अभिलेखसमेत नष्ट भएका छन् । यसले प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्थाको आर्थिक क्षतिको वास्तविक विवरण तयार गर्न थप चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
भौतिक संरचनाको बिमा दाबी तथा भुक्तानीका लागि समेत वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने भएकाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विवरण सङ्कलन निकै जटिल बनेको छ ।
४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प
बाढीबाट त्रिशूली नदी आसपासका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसनलगायत ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ ।
रसुवामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), लाङटाङखोला (३० मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), मैलुङखोला (५ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
त्यस्तै नुवाकोटका माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट), मिडल त्रिशूली गङ्गा (१९.६ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट (१४.९ मेगावाट) आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ ।
यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
बाढीबाट ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, आवास तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधारमा भएको क्षतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने देखिएको छ । त्यसैले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।