काठमाडौं । अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ।
अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जीनेट ए. वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति ‘कानुन विपरीत र कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर’ रहेको भन्दै खारेज गरेकी हुन्। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेका वर्गासले विदेश सचिव मार्को रुबियोले कानुनी आधारबिना योग्य आवेदकको भिसा रोक्ने गरी नीति लागू गरेर आफ्नो अधिकार नाघेको ठहर गरेकी छन्।
अदालतका अनुसार आप्रवासी भिसाका लागि आवेदक योग्य भए-नभएको निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी कानुनले कन्सुलर अधिकारीलाई दिएको छ। तर ट्रम्प प्रशासनको नीतिले आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा नै भिसा रोक्ने व्यवस्था गरेकाले यो अमेरिकी आप्रवासन कानुनले तोकेको प्रक्रियासँग मेल नखाने वर्गासले बताएकी छन्।
वर्गासले राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक रूपमा आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति कांग्रेसले बनाएको कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार कन्सुलर अधिकारीले प्रत्येक आवेदकको अवस्था र कानुनमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा भिसाको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
ट्रम्प प्रशासनले गत जनवरीमा नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो। प्रशासनले ती देशका नागरिक अमेरिकामा पुगेपछि सरकारी सुविधा तथा कल्याणकारी कार्यक्रममा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेको दाबी गरेको थियो।
विदेश विभागले नोभेम्बरमा जारी गरिएको निर्देशनका आधारमा कन्सुलर अधिकारीलाई आप्रवासी भिसा आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, शिक्षा, सीप र विगतमा सरकारी सुविधा लिएको वा नलिएको विषयसमेत हेर्न निर्देशन दिएको थियो।
आवेदकले अमेरिकामा सरकारी सुविधा लिन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएमा भिसा अस्वीकार गर्न सकिने गरी प्रक्रिया कडा बनाइएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदकको अंग्रेजी भाषाको क्षमता पनि मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर उक्त नीति पर्यटक तथा व्यावसायिक यात्राका लागि दिइने अस्थायी गैर आप्रवासी भिसामा भने लागू भएको थिएन। मुख्य रूपमा स्थायी रूपमा अमेरिका बस्न जाने आप्रवासी भिसा प्रभावित भएको थियो।
यो नीतिलाई दुई गैरनाफामूलक संस्था र ११ व्यक्तिले अदालतमा चुनौती दिएका थिए। तीमध्ये केहीको परिवारका सदस्यको भिसा अस्वीकृत भएको थियो भने अन्यले अमेरिकामा आउन रोजगारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
वादीमध्ये एक संस्था क्याथोलिक कानुनी आप्रवासन सञ्जालकी कार्यकारी निर्देशक अन्ना ग्यालाघरले फैसलाको स्वागत गरेकी छन्। उनले ‘यो मुद्दाको मुख्य विषय परिवारलाई एकसाथ राख्नु हो’ भन्दै अदालतको फैसलाले परिवार पुनर्मिलनको बाटो खोल्ने बताइन्।
अर्को वादी अफ्रिकी समुदायहरू सँगै नामक हार्लेमस्थित गैरनाफामूलक संस्था हो। संस्थाकी नीति तथा वकालतसम्बन्धी उपकार्यकारी निर्देशक डायना कोनाटेले फैसलालाई ‘कानुनको शासनका लागि ठुलो विजय’ भनेकी छन्।
उनले उक्त नीतिले परिवार र आफन्तलाई अलग पारेर ठुलो क्षति पुर्याएको बताउँदै अब प्रतिबन्ध नरहेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशका नागरिकका लागि आप्रवासन तथा यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध र कडाइ बढाउँदै आएको छ।
७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने नीति पनि ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासनसम्बन्धी कडा कदममध्ये एक थियो। तर अदालतले राष्ट्रियताको आधारमा सबै आवेदकको भिसा प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा अदालतबाट आएको पछिल्लो महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप हो। यसअघि पनि अमेरिकी अदालतहरूले ट्रम्प प्रशासनका केही आप्रवासनसम्बन्धी नीतिमाथि रोक लगाएका थिए।
प्रभावित ७५ देशमा अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुवा र बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बारबाडोस, बेलारुस, बेलिज, भूटान, बोस्निया र हर्जगोभिना, ब्राजिल, बर्मा (म्यानमार), कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोत दीभोआर, क्युवा, प्रजातान्त्रिक कंगो गणतन्त्र, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, काजाकिस्तान, कोसोभो र कुवेत रहेका थिए।
त्यस्तै किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजेरिया, उत्तर म्यासेडोनिया, पाकिस्तान, कंगो गणतन्त्र, रूस, रुवान्डा, सेन्ट किट्स र नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडाइन्स, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान र यमन पनि रहेका थिए। एजेन्सी