काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्दै लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि सुरु गरेको छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत उद्योगी–व्यवसायीसँग भएको पहिलो अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक सबैखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर लगानी बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र नीतिगत तथा कानुनी समस्याबारे खुला रूपमा सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे। “तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्। राज्यले के–के गर्नुपर्ने हो निर्धक्क भएर भन्नुहोस्। कानुनी र व्यावहारिक सबै अप्ठ्यारोमा सरकार तपाईंहरूसँगै छ। तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने बताए। बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री सुधारका थुप्रै व्यवस्था गरिएको भन्दै थप नीतिगत सुधार आवश्यक भए स्पष्ट रूपमा सुझाव दिन पनि उनले आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आयात प्रतिस्थापन, लगानी सुरक्षा तथा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। उद्योगी–व्यवसायीबाट उठेका अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान, बैंकिङ क्षेत्र तथा चालु पुँजी कर्जालगायतका समस्यालाई संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने विश्वाससमेत उनले दिलाए।
कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्दै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गरिने बताए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगमैत्री प्रशासन, उत्पादन लागत घटाउने नीति तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए। उनले चालु पुँजी कर्जा, पीजीको अनिश्चित दायित्व तथा विदेशमा विज्ञापन खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालगायत विषयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने संकेत दिए।
छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारले पहिलो पटक आफ्ना समस्या सुन्न औपचारिक रूपमा बोलाएर छलफल गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले भन्सार संरचना, निर्यात अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, बैंकिङ नीति, वनसम्बन्धी कानुन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, श्रम व्यवस्थापन तथा उद्योगमैत्री नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उद्योगीहरूले उत्पादन लागत घटाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउने, औद्योगिक क्षेत्रको बिचौलियापन अन्त्य गर्ने र उद्योग सञ्चालनमा रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।