काठमाडौं । नेपालमा बीमा पहुँच ५१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी, १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ७ वटा लघु बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्।
गत जेठ मसान्तसम्म बीमा कम्पनीहरूले कुल २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल देशभर १ करोड ६७ लाख बीमालेख सक्रिय अवस्थामा रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.६९ प्रतिशत पुगेको छ। यो विश्वको औसत ३.५० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
बीमा क्षेत्रले १३ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने करिब ४ लाखभन्दा बढी अभिकर्ता र १ हजार २०० भन्दा बढी सर्भेयर यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको सुवेदीले जानकारी दिए।
नियमनमा कडाइ, १८ कम्पनी कारबाहीमा
कार्यकारी निर्देशक सुवेदीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बीमा क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने काम भएको छ।
त्यस्तै, एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको छ। प्राधिकरणले ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरेको र २७६ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ।
बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरणले ४ दर्जनभन्दा बढी निर्देशिका तथा मार्गदर्शन लागू गरेको छ। चालु वर्ष अभिकर्ता, सर्भेयर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (एएमएल) र जोखिममा आधारित पूँजीसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन तथा जारी गरिएको छ।
बीमा साक्षरता र डिजिटल प्रणाली विस्तार
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगाउन एएमएलसम्बन्धी व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइएको सुवेदीले बताए।
बीमा साक्षरता विस्तार गर्न कक्षा ५, ८, १० र १२ को पाठ्यक्रममा बीमा विषय समावेश गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै प्राधिकरणले पेपरलेस निर्णय प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ।
कृषि बीमालाई व्यवस्थित गर्न ‘एलिस’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनलाई सिधै डिजिटल प्रणालीमार्फत बीमा कम्पनीमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिँदै
प्राधिकरणले जलविद्युत बीमा, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना तथा जीवन बीमा पोलिसी ल्याप्स हुने कारणबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
बीमा सूचना केन्द्र स्थापना भएपछि बीमा क्षेत्रमा हुने ठगी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै प्राधिकरणले सुधारका लागि कडा निर्देशन दिएको छ।
ती कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) र समयमै साधारण सभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको सुवेदीले बताए।
बैठकमा उनले बीमा ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबीच रहेका अन्तरविरोध हटाउन तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ समितिको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।