काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोश शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा ठूला करदाता कार्यालयबाट अनुसन्धानपछि अभियोजन प्रक्रियामा रहेको वर्ल्डलिङ्कको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्वसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
निवेदक भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको निवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको छ। निवेदनमा जानाजान राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ कर छली गराइएको र बदनियतपूर्ण निर्णय गरिएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान, अभियोजनसम्बन्धी निर्णय तथा आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै वर्ल्डलिङ्कको कर विवाद पुनः कानुनी बहसको केन्द्रमा आएको छ।