काठमाडौं । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशअन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने तयारी थालेको छ।
भविष्यमा आन्दोलन, आगजनी, तोडफोड तथा अन्य जोखिमबाट सरकारी संरचनामा हुने क्षतिको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले भवन बीमाका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको हो।
बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनको बीमा गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
गत वर्ष भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेटौँडासहित मकवानपुर, चितवन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयका ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको थियो।
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ मात्रै ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीसमेत जोड्दा कुल क्षति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
क्षतिको मूल्यांकनलगत्तै बागमती प्रदेश सरकारले मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले बताए। मर्मत सम्भव नभएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरको भवन पुरानै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभा भवन हेटौँडा–१६ र १९ मा निर्माण हुने बागमती सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलमा बनाउने योजना अघि सारिएको छ। दुवै संरचनाका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको सचिव मरहट्टाले जानकारी दिए।
‘गत वर्षको घटनाबाट सिक्दै हामीले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका भवनहरूको बीमा गर्ने भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ,’ उनले भने।
ध्वस्त संरचना हटाएर नयाँ निर्माण गर्न मात्रै करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारसमक्ष पेस भएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती दुई संरचनाको मर्मत सम्भव नभएकाले पुनर्निर्माण गर्न लागिएको बागमती प्रदेश भौा प्रमुख तथा प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर भूपेन्द्रकुमार यादवले बताए।
आन्दोलनबाट क्षति पुगेका ६० भवनमध्ये सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर र प्रदेशसभा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। ती दुई संरचनाको मर्मत सम्भव नभएकाले पुनर्निर्माण गर्न लागिएको बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भरतबहादुर केसीले बताए।
उनका अनुसार ती दुई संरचनाबाहेक अन्य सरकारी कार्यालयका भवनको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ र सेवा प्रवाह नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।
यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। त्यसका लागि ३१ दशमलव २ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ वटा रुख कटान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा भवन पुनर्निर्माण नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको सभाहलबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी स्वामित्वका भवन मात्रै नभई भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका प्रदेश सरकारका कार्यालयसमेत क्षतिग्रस्त भएका थिए। निजी घरको मर्मत सरकारले गर्न नमिल्ने भएकाले क्षतिग्रस्त भवन छाडेर ती कार्यालय पुनः भाडामा लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।