काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल कायम गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन १६८ वटा नयाँ मतदानस्थल थप गरेको जनाएको छ।
यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थल रहेका थिए। पुनरावलोकनका क्रममा प्रयोगमा नरहेका तथा समायोजन गरिएका ९३ मतदानस्थल खारेज गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। मतदातालाई अपायक पर्ने र प्रयोगमा नरहेका केन्द्र हटाई पायक पर्ने स्थानमा नयाँ मतदानस्थल थप गरिएको हो।
मतदानस्थल पुनरावलोकन प्रक्रियामा मतदानस्थलको नाम र ठेगानामा रहेका त्रुटि सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्ने तथा साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गर्ने कार्यसमेत गरिएको छ। आयोगले यसअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनबारे जानकारी गराएको थियो।
पुनरावलोकनका क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा समावेश हुन छुट भएमा दाबी–विरोध गर्न आग्रह गरिएको थियो। साथै, एउटै वडाभित्र रहेको एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण सहज भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो।
सरकारले २०७८ को जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसअघि अनुसूची–१ मा २०६८ को जनगणनाका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख थियो।
अब प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ २०७८ को जनगणनाका आधारमा समावेशी प्रतिशतअनुसार राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गते, बिहान १०:०० देखि अपराह्न ४:०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।