ई–आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले बिमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ। नियुक्तिका बेला पेश गरेका कागजातहरू शंकास्पद देखिएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ओझाको योग्यता र अनुभवप्रति प्रश्न उठेपछि असार ३० गते पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य थिए। छानबिन सुरु भएलगत्तै ओझा निलम्बनमा परेका थिए।
गत साता समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको थियो। अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सो निर्देशनका आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओझालाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
छानबिन प्रतिवेदनमा ओझाको नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड नपुगेको, कार्यसम्पादन कमजोर रहेको, र पेश गरिएको अनुभव सम्बन्धित क्षेत्रको नभएको उल्लेख छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार ओझाले सञ्चार क्षेत्रमा वरिष्ठ संवाददाताका रूपमा काम गरेका थिए, तर बिमा ऐनले मागेअनुसारको सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भने नभएको पाइयो।
बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ अनुसार बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्नका लागि बिमा, बैंकिङ, मौद्रिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, जनप्रशासन लगायत क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता र कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव अनिवार्य छ।
ओझा १२ फागुन २०८१ मा चार वर्षका लागि बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तर नियुक्तिपछि उनीमाथि योग्यता र अनुभवका विषयमा शंका उठ्न थालेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गत जेठदेखि ओझाको नियुक्तिबारे अनुसन्धान थालेको थियो। आयोगले अर्थ मन्त्रालयबाट ओझाको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात समेत झिकाइसकेको छ।
यसैबीच, ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गरिएको छ। इन्दिरा धमलाको तर्फबाट दायर उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाइएको छ। मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ।
अब सरकारले नयाँ अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।
ओझा विवादमा परेपछि समितिको अध्यक्षको रुपमा अहिले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई ल्याइएको छ । मन्त्रालयमा उनी वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा कार्यरत थिए ।