निर्माण आयोजना सफल पार्ने केही अनिवार्य टिप्सहरु

रामशरण देउजा

एक निर्माण आयोजना ब्यबस्थापकका रुपमा लामो समय कार्यरत रहँदाको अनुभवको आधारमा निर्माण कार्य खरिद स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाउन र निर्माण आयोजनाहरु गुणस्तरीय र निर्धारण गरिएको समय भित्रै सम्पन्न गर्न निम्न लिखित सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छु:

१)    सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप साधन श्रोत र सार्बजनिक खरिद बिषयमा ज्ञान भएका जनशक्तिको उचित ब्यबस्थापन गरि सो कार्यालयको क्षमता बिस्तार गर्नुपर्ने ।

२)    बोलपत्र आव्हान गर्नु पुर्ब सार्बजनिक खरिद ऐनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बोलपत्र आव्हान गर्ने गरिनु पर्ने ।

३)    सबै बोलपत्रहरुमा मूल्य समायोजनको ब्यबस्था अनिवार्य गरिनु पर्ने ।

४)    सार्बजनिक खरिद ऐन, नियावली, सम्झौता र स्फेसिफिकेसनमा उल्लेखीत सबै प्रावधानहरुको सम्लग्न्न सबै पक्षले यथोचित समय मै हुबहु पालना र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

४)    बिल प्रमाणित भएको ३० दिन भित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने । हुन नसकेमा प्रचलित बैक ब्याज थप गरि भुक्तानी हुनुपर्ने ।

५)    प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहने गरि अधिकार सम्पन्न आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण, अनुगमन तथा मुल्यांकन बोर्ड गठन गरिनु पर्ने ।

६)    सारभुत रुपले प्रभावग्राही बोलपत्र निर्धारण गर्दा standard deviation को आधारमा बोलपत्र दाताहरुको ± mean गणना गरि लागत अनुमान नजिक आउने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार गर्ने average bidding प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने ।

७)    सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत बोलपत्र दाताहरुको एकीकृत डाटा ब्यबस्थित गर्न central bidders information system को बिकास गर्नुपर्ने ।

८)    समग्र खरिद प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै central contract management system को बिकास गर्नुपर्ने ।

९)    आयोजना सम्बद्द आयोजना प्रमुख वा प्राबिधिक कर्मचारीहरुलाई सो आयोजना सम्पन्न नभएसम्मको अवधीभर अन्यत्र सरुवा गर्न रोक्नुपर्ने ।

१०)   सार्बजनिक निकायहरु बिच समन्वय कायम राख्न आयोजना अवधीभरका लागी सम्भाबित सबै सार्वजनिक निकायहरु सम्मीलित एक अस्थायी सयन्त्रको स्थापना गरिनु पर्ने ।

११)   सार्बजनिक निर्माण कार्यमा कार्यालय समय बाहेक खटिने कर्मचारीहरुलाई आकर्षक प्रोत्साहन र भत्ता उपलब्ध गराउन पर्ने

१२)   सार्बजनिक खरिद ऐन, नियमावली र सम्झौताको पालना नगरेको र आयोजनामा हेलचक्राइ गरेको २ नं. को बुदामा उल्लेख भएको बोर्डले ठहर गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाइ सजाय स्वरुप एक पद घटुवा वा १० बर्ष बढुवा हुन नपाउने वा दुबै सजाय हुने कानुनी ब्यबस्था गरिनु पर्ने ।

१३)   निर्माण आयोजनामा सम्लग्न्न राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको आधार निर्धारण गर्दा आयोजना ब्यबस्थापनमा उनीहरुको भुमिकालाई पनि मापदण्डको रुपमा गणना गरिनु पर्ने ।

१४)   यथार्थपरक बैज्ञानिक आधार र मापदण्ड तय गरि निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने समाअवधी निर्धारण गरिनु पर्ने ।

१५)   ठुला र मझ्यौला आयोजनाहरु EPC मोडलबाट खरिद गर्ने गरिनु पर्ने र त्यसका लागि बैंक मार्फत Project Financing सुबिधा पाउने र बिल भुक्तानी सोझै बैकमा जम्मा हुने गरिनु पर्ने ।

१६)   बोलपत्रदातालाई यति वटा प्याकेज मात्र बोलपत्र दाखिला गर भनेर बोलपत्र दाखिला गर्न नै निषेध गरेर होईन बोलपत्र दाताको bid capacity को आधारमा बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाखिला गर्ने र तोकिएको योग्यताको आधारमा मुल्यांकन गरिने गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि बुदा न ४ मा भनिएको Central Bidders Information System मा प्रत्येक बोलपत्र दाताको Bidding Capacity स्पष्ट देखिने र सो स्वचालित (सम्झौता गर्दा Bid Capacity घटने र भुक्तानी लिएपछि बढ्ने) हुने गरिनु पर्ने ।

१७)   प्रभावित हुने स्थानीय सँग आयोजना सम्बन्धमा DPR बन्नु अघि, बोलापत्र आव्हान गरिनु पुर्ब र सम्झौता भएर काम सुरु हुनु अघि ३ पटक अनिवार्य सार्बजनिक बहस गरिनु पर्ने

१८)   निर्माण ब्यबसायलाई नियमन र अनुगमन गर्न बनेको निर्माण ब्यबसाय ऐन २०५८ र निर्माण कार्य खरिद अनुगमन एवं नियमन गर्न बनेको सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई मर्ज गरि निर्माण कार्य खरिद र निर्माण ब्यबसायको एक अलग्गै एकीकृत ऐन निर्माण गरिनु पर्ने ।

१९)   सार्बजनिक खरिद कार्यालयको बर्तमान eGP System को क्षमता बिस्तार गरि सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै त्यो प्रणालीको पुर्ण authority लिनु पर्ने र त्यो प्रणाली सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै संचालन गर्नुपर्ने ।

(देउजा लामो समयदेखि निर्माण आयोजना ब्यबस्थापकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)