काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि पहिलो त्रैमासिकमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।
आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्दा वार्षिक लक्ष्यको १३.६८ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ। यसले बजेटमा अनुमान गरिएअनुसार वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्न सरकारलाई चुनौती देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ४२ अर्ब ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ। जबकि चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्राप्त सहायतामध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी छ। असोज मसान्तसम्म ३४ अर्ब ३४ करोड २ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४७ अर्ब ३५ करोड ७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पहिलो तीन महिनाको प्रगति १३.८८ प्रतिशत मात्रै छ।
त्यस्तै, अनुदान प्राप्तिको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। तीन महिनामा सरकारले ७ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ९४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म १२.९३ प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको हो।
यसअनुसार ऋण र अनुदान दुवैको प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ। पहिलो तीन महिनामा कुल लक्ष्यको करिब सात भागको एक भाग मात्रै सहायता प्राप्त भएको छ। अब बाँकी नौ महिनामा वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले थप २ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता जुटाउनुपर्नेछ।
यसैबीच, पहिलो त्रैमासिकमा वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि ६ अर्ब ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। महिनागत विवरणअनुसार साउनमा २ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ, भदौमा १ अर्ब १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र असोजमा ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
असोजमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढे पनि समग्र तीन महिनाको प्रतिबद्धता रकम वास्तविक सहायता प्राप्तिको तुलनामा निकै कम छ। प्रतिबद्धता प्राप्त हुनु र रकम वास्तविक रूपमा प्राप्त हुनु फरक प्रक्रिया भएकाले सम्झौता तथा कार्यान्वयनका विभिन्न चरण पूरा भएपछि मात्रै सहायता रकम परिचालन हुने गर्छ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सरकारको बजेट स्रोत र विकास आयोजना कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्र तथा विभिन्न विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा वैदेशिक स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ।
तर, वार्षिक लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन नसक्दा विकास आयोजना कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ।
बाँकी नौ महिनामा लक्ष्यअनुसार सहायता परिचालन गर्न सरकारले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको तयारी, सम्झौता कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।