काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूले नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थालेका छन्। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको भदौ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनाले थप १५० हेक्टर जमिनमा सतह सिँचाइ सुविधा पुर्याएका छन्।
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले थप १०० हेक्टर र बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजनाले थप ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेका हुन्।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ५४ करोड तीन लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका चारवटा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। आयोजनाले आगामी पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरका १७ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने र थप ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाले पनि पुस मसान्तसम्म थप ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
रानी जमरा कुलरियाको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत
कैलालीको टीकापुरस्थित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति भदौ मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुगेको छ। साउनमा आठ प्रतिशत रहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति एक महिनाको अवधिमा सात प्रतिशतले बढेको हो।
विभागका अनुसार आयोजनाको वित्तीय प्रगति पनि साउनको ५.२५ प्रतिशतबाट बढेर भदौ मसान्तसम्म ११.४३ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाले एक अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानका छवटा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
आयोजनाले पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरका १२ वटा बोलपत्र आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिमा १.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने र १६० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने योजना पनि आयोजनाको छ।
भेरी–बबईको भौतिक प्रगति ३.४ प्रतिशत
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भदौ मसान्तसम्म ३.४ प्रतिशत भौतिक र ३.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ।
आयोजनाले आगामी पुस मसान्तसम्म ६१ करोड रुपैयाँ लागत बराबरका चारवटा बोलपत्र आह्वान गर्ने योजना बनाएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले पुस मसान्तसम्म ९७ हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त अवधिमा ६.१८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत आयोजनाले निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका यी सिँचाइ आयोजनामार्फत नयाँ कृषि क्षेत्रमा पानी पुर्याउने, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा तटबन्ध निर्माणलाई अघि बढाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।