काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बीच व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र एआईटीको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धन : नेपालमा उत्थानशील पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले नेपालमा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि एआईटीसँग पाँच क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभयो । प्रस्तावित क्षेत्रमा सुरक्षित पर्वतीय विकाससम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको पहिचान तथा स्वच्छ ऊर्जा र दिगो कृषि प्रवर्द्धन रहेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा विपद्का कारण, जोखिमयुक्त भिरालो जमिन, हिमताल र पूर्वाधारको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षलाई विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र इन्जिनियरिङसम्बन्धी निर्णयमा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, भूउपग्रह तथा जमिनमा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई स्थानीय समुदाय, मोबाइल फोन र जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसम्म सूचना पुर्याउन सक्ने पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालका संस्थाले आफैँ सञ्चालन, मर्मत र स्तरोन्नति गर्न सक्ने किफायती प्रविधिको विकासमा एआईटीको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
जलविज्ञ, इन्जिनियर, योजनाकार तथा स्थानीय अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त अनुसन्धान, व्यावसायिक तालिम र ज्ञान आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय साझेदारको सहभागितामा कार्यान्वयनका लागि तयार आयोजनाको सूची बनाउनुका साथै स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनको विकासमा अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो ।
प्रस्तावित सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन प्रत्येक आयोजनामा नेतृत्व गर्ने निकाय, आवश्यक स्रोत र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
पुनर्निर्माणका लागि ४.८ अर्ब डलर आवश्यक
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले एउटा विपद्बाट पूर्ण रूपमा तङ्ग्रिन नपाउँदै अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । हालैको विपद्को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त रकम भौतिक संरचनाको क्षतिमा मात्र सीमित नभई घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय र भविष्यप्रति अनिश्चित बनेका समुदायको पुनर्स्थापनासँग समेत जोडिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्याउने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई छुट्टाछुट्टै संरचनाका रूपमा नभई परस्पर निर्भर प्रणालीका रूपमा हेरेर योजना बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सुरक्षित बस्ती, भरपर्दो यातायात, विपद् प्रतिरोधी जलविद्युत् संरचना, पुनर्स्थापित जीविकोपार्जन र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली पुनरुत्थानका प्रमुख आधार भएको उहाँले बताउनुभयो । पुलको सुरक्षा माथिल्लो जलाधारको अवस्था, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा आसपासको भौगर्भिक अवस्था तथा बस्तीको भविष्य सुरक्षित जमिन र जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडिने भएकाले समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु न्याय र सुरक्षित जीविकोपार्जनमा जोड
मन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, प्राकृतिक जोखिमको निरन्तर अनुगमन, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वसूचना प्रणालीले सूचना प्रवाह गर्ने मात्र नभई नागरिकलाई के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नदीको बहाव र मौसमसँगै हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो जमिन तथा पहाडी भूभागको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल तथा प्रसारण लाइनको डिजाइन र निर्माणमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पुनर्निर्माणले भौतिक संरचनासँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र आत्मसम्मानसमेत पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रभावित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायुजन्य विपद्को असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । विपद्ले मानवीय क्षति पुर्याउनुका साथै विकासका उपलब्धि नष्ट गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन र शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यतर्फ काम गरिरहेको सन्दर्भमा पर्वतीय मुलुकले प्रदान गर्ने वातावरणीय सेवाको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको उचित कदर, हानि तथा क्षतिको सम्बोधनका लागि पर्याप्त सहयोग र विपद्को सम्पूर्ण चक्रमा संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्दै पर्वतीय समुदायको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमा नेपालको ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ती सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि, वित्त, सीप र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल र एआईटीबीचको सहकार्यले सुरक्षित तथा हरित पर्वतीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।