काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद्का समयमा राहत तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न निकायले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बुधबार थप २ करोड १२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बुधबार विद्युत् नियमन आयोगले १ करोड रुपैयाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले १ करोड १ लाख रुपैयाँ तथा ग्रिन भेन्चर लिमिटेडले ११ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएका हुन् ।
एक कार्यक्रमबीच सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सहयोग रकमको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यसअभि मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)द्वारा सदस्य कम्पनीबाट संकलित १३ करोड रुपैयाँ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठमार्फत कोषमा सहयोग गरिएको थियो ।
चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद्को समयमा ऊर्जा क्षेत्रले देखाएको ऐक्यबद्धताले संकटको घडीमा सबै एकजुट भएर उभिएको सन्देश दिएको बताउनुभयो ।
विपद्को समयमा राज्यका विभिन्न निकाय तथा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका प्रयासलाई थप बल पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘ऊर्जा क्षेत्रबाट संकलित रकम ऊर्जा क्षेत्रमै आइपरेको विपद्मा सहयोगका रूपमा परिचालन हुनु अझै सह्रानीय विषय हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
उहाँले विपद्का बेला संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा माथि उठेर मानवीय सहयोगका लागि अघि बढ्नुले ऊर्जा क्षेत्रको सामाजिक प्रतिबद्धता समेत उजागर गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रयास जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।