काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायबाट हुने खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीसँगको परामर्शका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज जारी गरेको पत्रमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै सरकारी खरिदमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस्तो पहल गरेको जनाएको छ ।
निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी स्टेशनरी तथा छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी औजार तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दाकै चरणमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तुको खरिद तथा प्रयोगको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयहरूले पनि त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धनसँगै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयातमा निर्भरता घटाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।