काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग र यस मातहतका कार्यालयहरूले गरेको साउन महिनाको आफ्नो सुशासन कार्यसम्पादन सूचकाङ्क र प्रगति विवरण अनुसार विभागले श्रम अधिकारको रक्षा, बालश्रम नियन्त्रण, श्रम विवाद समाधान र आर्थिक भुक्तानी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सक्रियता देखाएको छ।
साउन महिनामा विभागले श्रमिकहरूको अधिकार र पारिश्रमिक भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मेलमिलाप तथा विभागको आदेश र निर्देशन बमोजिम श्रमिकहरूलाई रु. एक करोड ४० लाख ५२ हजार ८ सय १५ बराबरको पारिश्रमिक भुक्तानी गराइएको छ। श्रमिकहरूबाट निवेदन वा मुद्दा परी प्रतिष्ठान र श्रमिकबिच आपसी सहमतिमा रु. ७२ लाख ७१ हजार ९ सय २७ भुक्तानी गराइएको छ। विभिन्न शीर्षकमा गरिएका दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति बापत रु ७१ लाख ३५ हजार ३ सय ७१ रकम असुली असुली गर्ने निर्णय गरेको छ।
विभागले बालश्रम उन्मूलनका लागि आफ्नो अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। यस महिनामा मात्र देशैभर ३ सय ७१ वटा बालश्रम निरीक्षण गरिएका छन्। यसै क्रममा बालश्रम गराए बापत विभिन्न प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूलाई रु. २ लाख २० हजार जरिवाना गरिएको छ।
श्रम ऐन र सुरक्षा मापदण्डको पालना गराउन विभागले देशभरका ३ सय ७१ वटा प्रतिष्ठान र १ सय ४२ वटा ब्वायलरको निरीक्षण गरेको छ। यसका साथै २१ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूको निरीक्षण गरिएको छ।
यस अवधिमा श्रमिकहरूका तर्फबाट ३ सय वटा व्यक्तिगत दाबी उजुरी र २६ वटा सामूहिक दाबी उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमध्ये ८१ वटा श्रम विवाद आपसी समझदारी र कानुनी प्रक्रिया मार्फत समाधान गरिएका छन्। तर, यसै महिना १ वटा औद्योगिक दुर्घटना दर्ता भएको छ, जसमा एक श्रमिकको मृत्यु भएको छ।
विभागले सेवा प्रवाहलाई थप मर्यादित र जनमुखी बनाउन विभिन्न सुशासनका सूचकाङ्कहरू लागू गरेको छ। गुनासो व्यवस्थापन तर्फ सेवाग्राहीहरूलाई ‘पहिले आउनेलाई पहिले सेवा’ को आधारमा छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ।
साथै, सेवाग्राहीहरूसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने, कार्यालयहरूमा उजुरी पेटिका राखी नियमित रूपमा त्यसको निरीक्षण गर्ने, मासिक रूपमा छलफल आयोजना गर्ने र गुनासो सुन्नका लागि प्रभावकारी जनसम्पर्क गर्ने कार्यहरू भइरहेको विभागले जनाएको छ।