काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बक्यौता असुली, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएका लामो समयदेखिका विवाद समाधानका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो।
बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि अवस्थामा असुल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विद्यमान कानुनविपरीत सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको भए सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तिर्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म रोकिराख्न नसकिने बताउनुभयो।
“जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, तर कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो।
उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि थाँती रहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। साथै, सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या तथा सुधारका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा पेश गर्न पनि आइस्पानलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनी दायित्व पूरा नगरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो।
छलफलका क्रममा उहाँले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे मर्जर तथा एक्विजिसनको विकल्पमा जान सकिने धारणा राख्नुभयो। सीमित संख्यामा वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुने उहाँको भनाइ थियो।
यता, आइस्पानले भने अधिकांश सेवा प्रदायक आर्थिक दबाबमा रहेकाले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकमुष्ट तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ। सङ्घले विशेषगरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या उत्पन्न भएको छ।
सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारणको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर पुनःनिर्धारण (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो पनि राखेको छ।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने दुई प्रतिशत रकमसमेत तिर्न बाँकी रहेको छ। प्रचलित कानुनअनुसार अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम थप दस्तुरसहित बुझाउन प्राधिकरणले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि धेरै सेवा प्रदायकले भुक्तानी नगरेको जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट उठ्न बाँकी रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै ती रकम यथाशीघ्र असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।