काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोली र लघुवित्तपीडित सङ्घर्ष समितिबीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक तथा समाधानउन्मुख रहेको दुवै पक्षले बताएका छन्।
लघुवित्तपीडितका माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत वार्ता समिति गठन गरेका थिए। समितिको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य रहेका छन्।
समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्य–सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।
लघुवित्तपीडितहरूले लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले धितो लिलामी र कानुनी कारबाही तत्काल रोक्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने तथा एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण एकीकृत गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यसैगरी, ऋणको ब्याजदर सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा पनि सरकारसँग उनीहरूले माग अघि सारेका छन्। आज हुने वार्ताले यी मागहरूको सम्बोधनतर्फ ठोस निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।