काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा अवैध धनको प्रवेश रोक्न तथा वित्तीय कारोबारलाई थप पारदर्शी र नियमनको दायरामा ल्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ग्राहक पहिचान, शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप कडा बनाएको छ।
बोर्डले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ जारी गर्दै धितोपत्र व्यवसायी, मर्चेन्ट बैङ्कर, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलगायत सूचक संस्थाका लागि जोखिममा आधारित निगरानी, कारोबार अभिलेखीकरण तथा शङ्कास्पद गतिविधिको समयमै प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको उक्त निर्देशन असोजदेखि लागू भएको बोर्डले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा हुने वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता बढाउँदै लगानीको स्रोत पहिचान र संस्थागत जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ।
५ करोड चुक्ता पुँजी वा १० करोड कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने
नयाँ निर्देशनअनुसार ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका अथवा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्ता कम्पनीले सञ्चालक समिति, सेयरधनी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बैंक विवरणलगायत आवश्यक कागजात बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
जोखिमका आधारमा ग्राहकको वर्गीकरण
सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गरी जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। निर्देशनले ग्राहकलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम गरी वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उच्चपदस्थ व्यक्ति (पीईपी), उनीहरूका परिवार तथा नजिकका सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी विशेष निगरानी गर्नुपर्नेछ। यस्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा एफआईयूलाई रिपोर्ट
एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार भए कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) मा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, शङ्कास्पद कारोबार भएको वा त्यस्तो कारोबार गर्ने प्रयास भएको देखिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तीन दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रतिबन्धित व्यक्ति, समूह वा संस्थासँग सम्बन्धित खाता वा सम्पत्ति फेला परेमा प्रचलित लक्षित वित्तीय कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार रोक्का राखी तीन दिनभित्र बोर्ड र वित्तीय जानकारी एकाइलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
छुट्टै एकाइ गठनदेखि कर्मचारीलाई नियमित तालिमसम्म
निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सूचक संस्थाले वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकारीको नेतृत्वमा छुट्टै एकाइ गठन गरी कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
सञ्चालक, सेयरधनी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले संस्थाभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा बोर्डको छ।
उल्लङ्घन गरे ५ करोडसम्म जरिबाना
निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने संस्था, सञ्चालक वा पदाधिकारीमाथि प्रचलित ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उल्लङ्घनको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना, पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ।
नयाँ निर्देशन लागू भएसँगै २०७६ सालमा जारी गरिएका सम्बन्धित पुराना निर्देशन खारेज भएका छन्। सेबोनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा हुने शङ्कास्पद वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्नुका साथै लगानीको स्रोत पहिचान, कारोबारको पारदर्शिता र सूचक संस्थाको जवाफदेहिता बढाउनेछ।