काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसका लागि गठित “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले शुक्रबार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ अनुसार देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठकहरू आयोजना गरेको थियो। यस अवधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय महिला, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
त्यसैगरी, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्था लगायत १५० भन्दा बढी संघ–संस्थासँग लिखित सुझाव माग गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वेबसाइटमार्फत सूचना प्रकाशित गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। यसबाहेक टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझाव संकलन गरिएको थियो।
कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा न्यायिक नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ। ती विषयलाई समेटेर कार्यकारी सारांशसहितको विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको छ।