काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले उक्त प्रोटोकल अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर आगामी दिनमा श्रमसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा आवश्यक संशोधन गरिने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू प्रकाश पाठक, रीना उप्रेती, माधवबहादुर थापा, नरेन्द्रकुमार केरुङ, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, डा. अर्जुनकुमार कार्की, अशोककुमार चौधरी, ज्ञानु पौडेल, गंगालक्ष्मी अवाल, शाहजान खातुन, गुरु बराल, कृष्णहरि बुढाथोकी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा र अमृता विकले धारणा राखेका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने तर श्रमिक संगठनहरूलाई कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने सोच परस्पर विरोधाभासी हुने टिप्पणी गरे। उनीहरूले राष्ट्र निर्माणमा श्रमशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकबीच सरकारको समन्वयकारी भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।