काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर सरकारले बजेट खर्चलाई तीव्र बनाएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार महिनामा मात्रै २ खर्ब १८ अर्ब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने नियमित भुक्तानी बन्द हुनुअघि असार २५ गते एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा सात दिनअघि नियमित भुक्तानी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बिहीबार मध्यरातिदेखि नियमित सरकारी भुक्तानी प्रणाली बन्द भएको हो। अब दायित्व सिर्जना भइसकेका तर भुक्तानी हुन बाँकी रकम, असफल विद्युतीय भुक्तानीको पुनःभुक्तानी, पेश्की फर्छ्योट तथा नियमावलीले तोकेका सीमित प्रकृतिका कारोबार मात्रै गर्न सकिनेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांकअनुसार असार २५ गते मात्रै चालुतर्फ १२ अर्ब ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा २ अर्ब ३५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। बिहीबारसम्म कुल १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो।
शीर्षकगत खर्च हेर्दा चालु खर्च अपेक्षाकृत उच्च देखिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८८.३ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ९०.८ प्रतिशत बराबर हो।
तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेन। सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा आर्थिक वर्षको नियमित भुक्तानी बन्द हुँदासम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ४४.५१ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्चमा अन्तिम महिनामै अस्वाभाविक चाप देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३२.५३ प्रतिशतमा सीमित थियो। त्यसपछि असार महिनामा मात्रै करिब ४९ अर्ब रुपैयाँ थप खर्च भएको छ। अन्तिम दिनमै पुँजीगत शीर्षकमा १८ अर्ब ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको तथ्यांकले विकास बजेट वर्षको अन्त्यमा केन्द्रित हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत गरेको छ।
कुल बजेट खर्चको अवस्था पनि असारमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल खर्च ६९.५६ प्रतिशत रहेकोमा असारको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो झण्डै ८० प्रतिशत पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तीन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको थियो। प्रारम्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने त्यसपछि रामेश्वर खनाल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाले। नेतृत्व परिवर्तन भए पनि विशेषगरी पुँजीगत खर्च अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ।
हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले एक साताअघि नियमित भुक्तानी बन्द गर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि अधिकांश पुँजीगत खर्च असारमै केन्द्रित भएकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ।