सुलीकोट, गोरखा : महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले गोरखा जिल्लाको सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटमा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका ८१ सहकारी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् भने १२४ संस्था निष्क्रिय बनेका छन्। धेरै सहकारीका सञ्चालक नै सम्पर्कविहीन रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन कमजोर रहेको तथा एकीकृत सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) अद्यावधिक नभएकाले सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न कठिन भएको औँल्याएको छ।
धेरै पालिकामा सहकारीको अवस्था चिन्ताजनक
आरुघाट गाउँपालिकामा दर्ता भएका ३४ सहकारीमध्ये कुनै पनि नवीकरण नभएको र ६ संस्था समस्याग्रस्त सूचीमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा दर्ता भएका ४९ सहकारीमध्ये ३३ संस्था समस्याग्रस्त भेटिएका छन्। ती सहकारीका सञ्चालकहरू नै सम्पर्कमा नरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
त्यस्तै, गण्डकी गाउँपालिकाका ४३ मध्ये २१ तथा भीमसेन थापा गाउँपालिकाका ४१ मध्ये २१ सहकारी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्। धार्चे गाउँपालिकाका १५ मध्ये १२ सहकारी निष्क्रिय छन् भने अजिरकोट गाउँपालिकाका २० सहकारी कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएकाले तिनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गोरखा नगरपालिकामा रहेका ९१ सहकारीमध्ये ३१ निष्क्रिय छन्। सहिद लखन गाउँपालिकाका ३४ सहकारीमध्ये पाँच संस्था मात्रै कोपोमिसमा आबद्ध भए पनि कुनैले विवरण अद्यावधिक गरेका छैनन्। सिरानचोक गाउँपालिकाका ४७ सहकारीमध्ये कुनै पनि कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
बचत रकम जोखिममा पर्ने चेतावनी
महालेखाले सहकारी क्षेत्रमा कानुनी पालना कमजोर रहेको, गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने, कार्यालय व्यवस्थापन कमजोर हुने, आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने, बचत रकम हिनामिना हुने, पारदर्शिताको अभाव तथा नियमित प्रतिवेदन नबुझाउनेजस्ता समस्या व्यापक रहेको औँल्याएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार नियमित निरीक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा हजारौँ सदस्यको बचत रकम जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।
महालेखाले समस्याग्रस्त सहकारीमाथि तत्काल छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन, सबै सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध गराउन तथा सदस्यहरूको बचत सुरक्षाका लागि सघन अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ।
जिल्लाभर सहकारी संस्थाप्रति जनविश्वास घटिरहेका बेला सार्वजनिक भएको यस प्रतिवेदनले गोरखाको सहकारी क्षेत्रमा तत्काल सुधार र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता औँल्याएको छ।