काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सम्बन्धित मन्त्रालयले समयअनुसार नयाँ सोच र अवधारणालाई कानूनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ ।
सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग आगामी आर्थिक वर्षमा सदनमा पेस गर्नुपर्ने विधेयकहरुको सूची निर्माणबारे छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले पछिल्लो परिवर्तनको भावना र सोचअनुरुप विधेयकहरु समयमै निर्माण गरी पठाउन अनुरोध गर्नुभएको हो ।
मन्त्री गौतमले विधायन ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने भएकाले समयमै कानून निर्माण कार्य व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन जोड दिनुभयो ।
मन्त्री गौतमले शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विधेयकले मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजना पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधन वा थप विषय समावेश गर्नुपर्ने भए प्राथमिकता सूची बुझाउन आग्रह गर्नुभयो । संसदमा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तुमा सबै मन्त्रालयबीच समन्वय र समान बुझाइ आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
छलफलमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेलले दीर्घकालीन र दिगो हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हालको कानूनले आधुनिक शिक्षाको आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले समयानुकूल र पछिल्लो पुस्ताको आवाज सम्बोधन हुनेगरी विधेयकको मस्यौदा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।
त्यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा मन्त्री सुनिल लम्सालले अन्तर–मन्त्रालयगत विषयहरूमा स्पष्टता ल्याइने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार भएकाले सोअनुसार कानून तथा नीतिगत तयारीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
यसअघि कानुनमन्त्री गौतमले महिला, भूमि, पर्यटन र वन मन्त्रालयसँग विधेयकको प्राथमिकीकरण र समयमसीमा भित्र आउन सक्ने विधेयकको सूचीबारे छलफल गर्नुभएको थियो । चारै जना मन्त्रीले समयसीमाभित्र आवश्यक विधेयकको मस्यौदा तयार गरी पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरुको निर्माण तथा भएका कानुनमा सशोधनका लागि विधेयकहरु निर्माण गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहनुभएको छ । साथै विधायन ऐनअनुसार आगामी आवमा सदनमा पेस गर्ने विधेयकहरुको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरुलाई मार्गदर्शन पनि गरिरहनुभएको छ ।
रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित सबै जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्राचार
काठमाडौं। सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।