काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको आधार तयार गर्नुका साथै युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य बोकेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पोस्ट-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट केवल आय–व्ययको विवरण नभई आगामी पाँच वर्षका लागि अर्थतन्त्रको मार्गचित्र भएको बताए। उनले अध्ययन पूरा गरेका युवाहरूले स्वदेशमै महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा बजेट केन्द्रित रहेको दाबी गरे।
उनले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्थालाई बजेटको महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै यसले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै उच्च आय वर्गमा लाग्दै आएको ३९ प्रतिशत करलाई घटाएर बचत र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए।
५० लाखमुनिका ईभीमा कर नबढेको दाबी
विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सम्बन्धी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका ईभीमा कर नबढेको दाबी गरे। बजेटपछि ईभीमा कर वृद्धि भएको चर्चा अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ थियो।
“५० लाख रुपैयाँसम्मका ईभी विलासी वस्तु होइनन्। त्यस श्रेणीका सवारीमा कर बढाइएको छैन, केवल उच्च मूल्यका विलासी ईभीमा मात्र कर समायोजन गरिएको हो,” उनले भने।
उनका अनुसार बजेट भाषणमा प्राविधिक त्रुटिका कारण सडक निर्माण दस्तुरसम्बन्धी फुटनोट छुटेको थियो। वास्तवमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने विलासी श्रेणीका सवारीमा ५ प्रतिशत नै लागू हुनेछ।
अर्थमन्त्रीले नयाँ कर प्रणालीले बजारमा पारदर्शिता बढाउने र इमानदार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
पुराना कर बक्यौता समाधानदेखि सार्वजनिक संस्थान सुधारसम्म
वाग्लेले दशौँ हजार व्यवसायी पुराना कर बक्यौताका कारण समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै १ प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क तिरेर नयाँ सुरुआत गर्न सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको बताए।
उनले बजेटमार्फत नेपाल टेलिकमको केही हिस्सा सर्वसाधारणलाई सेयरमार्फत हस्तान्तरण गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई थप सुदृढ बनाउने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिए। यी सुधारात्मक कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन गरेर देखाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड
ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि परम्परागत ऋणमा मात्र निर्भर नरही ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स’ अवधारणाअन्तर्गत अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र थिम्याटिक बन्ड जारी गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्रीले बताए।
विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ नीति लागू गर्ने तथा दीर्घकालीन रणनीतिक लगानीका लागि सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणामा काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिमा जोड
बजेटले २५ दुर्गम जिल्लाका तथा देशभरका करिब ३ लाख १७ हजार दलित बालबालिकालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको वाग्लेले बताए।
बजारमा देखिएको माग संकुचन र आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न आयकर छुट, कर प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने र ऋण–जीडीपी अनुपात सन्तुलित राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, सातै प्रदेशमा ‘ग्रोथ क्वाड्र्याङ्गल’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको बताए।