काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाउँदै उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत व्यापार विस्तारका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरिएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर र इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै भारत र चीनसँग जोड्ने विभिन्न प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
सरकारले राहुघाट जलविद्युत आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने तथा तनहुँ, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बुढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। बुढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइने भएको छ।
बजेटको महत्वपूर्ण घोषणाअन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ। निर्माण सुरु नगरेका पीपीए भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरी नयाँ मोडेलमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। हरित ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य राखिएको छ। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अनुमान छ।
यसैबीच सरकारले सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। आगामी वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट देशभर सिञ्चित खेतीयोग्य जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन, बागमती, महाकाली तथा रानी–जमरा–कुलरिया लगायतका ठूला सिँचाइ आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तराई–मधेशमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार, पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ।