सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रदेश सरकारको ‘विपत् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बिमा सम्झौता गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुर्खेत र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौँबीच शुक्रबार नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसअघि २०७६ असोज १ गते भएको सम्झौताका आधारमा बिमा कार्यक्रम नवीकरण गरिएको हो। सम्झौता गत बुधबारदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि नवीकरण गरिएको जनाइएको छ।
सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उत्तम गौतम र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका तर्फबाट सहव्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
कार्यविधिअनुसार कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४१२ नागरिक सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बिमा शुल्क तिर्नेछ। यसअनुसार कुल एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रुपैयाँ बिमा शुल्क मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गर्नेछ।
सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपत्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बिमा दाबी गर्न सक्नेछन्। घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र दाबी गर्न नसके ढिलाइको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उत्तम गौतमका अनुसार बिमा सुविधा प्राप्त गर्न कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ। साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपत्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनामा समेटिनेछन्। अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णालीभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
बिमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी तथा डढेलोलगायत प्राकृतिक विपत्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ। यसपटक जङ्गली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर वा ढुङ्गा खसेर मृत्यु हुने तथा खोला वा नदीमा डुबेर मृत्यु भएका घटनालाई समेत समावेश गरिएको छ।
बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। ती प्रतिनिधिले घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बिमालाई नागरिकको दुःखमा साथ दिने भरपर्दो माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणको ५८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बिमा सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै गाउँगाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले बिमा भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुभयो।