२०८३ साउन ११ सोमबार

सीईओ पाण्डे पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित, सिबिफिनले भन्यो– ‘ऋणको सुरक्षणस्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार’

ई आर्थिक    शुक्रबार, जेष्ठ १ २०८३
2.3K
Shares
सीईओ पाण्डे पक्राउले समग्र बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित, सिबिफिनले भन्यो– ‘ऋणको सुरक्षणस्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार’

‘कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने भए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ गरिएको घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको जनाएको छ।

सिबिफिनका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको सुरक्षणस्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार रहने व्यवस्था विद्यमान कानुनले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कानुनी अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए। तर व्यावसायिक निर्णय र खराब नियतबीचको सीमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा श्रेष्ठले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीका कारण अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीहरू अहिले लगानी विस्तारमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। उनले पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको सन्दर्भमा केही कमजोरी बैंकिङ क्षेत्रभित्रकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण भएको स्वीकार गरे।

‘धेरै शाखा खोल्ने, जसरी पनि कर्जा बढाउने र जस्तोसुकै धितो स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने।

सिबिफिनका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा ५.३४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च हो। सन् २०२५ मा खराब कर्जा अनुपात ४.६२ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०१७ मा २.६३ प्रतिशत थियो।

सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताए। यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सकारात्मक आशा जगाएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले सुशासन कायम गर्न थालेको छ, अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले सरकारले आगामी सात वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण आवश्यक रहेको बताए।

‘कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने भए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ’

धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सिबिफिनले आरोप पुष्टि नहुँदै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड र नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको उल्लेख गरेको  छ ।

विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनकै परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयहरूलाई पछि गएर आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिनु न्यायसंगत नभएको सिबिफिनको भनाइ छ ।

कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा परेपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंकको हुने कि नेपाल सरकारको भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ ।

त्यस्तै, सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकले पहिला ऋण असुली गरी निक्षेप सुरक्षा गर्ने कि धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय कसरी निक्र्यौल गर्ने? बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू कुनै कारणवश सरकारको मातहतमा गए र ऋण नउठ्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ,’  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिबिफिनले तर बिनाप्रमाण अनाहकमा कारबाही गर्दा देशलाई नै घाटा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यस्ता धरपकडका कार्यहरूले पेशाकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने र उनीहरू पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वास गुम्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई देशको अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

चर्चित

ताजा अपडेट








© 2026 All right reserved to earthik.com | Site By : Sobij