काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशको निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको जनाएको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले कमजोर पुँजीगत खर्च, निर्माण सामग्रीको तीव्र मूल्यवृद्धि र नीतिगत अन्योलका कारण देशभरका अधिकांश आयोजना ठप्पप्रायः भएको जानकारी दिएको हो।
महासंघका अनुसार सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला संघ तथा अन्य सदस्यसहित करिब ३२ हजार निर्माण व्यवसायी यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्, तर हाल उनीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकले पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन, सिमेन्ट र डण्डी जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्यमा असामान्य वृद्धि भएको बताए। उनका अनुसार फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ।
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण लागत अत्यधिक बढ्दा व्यवसायीहरू ‘फोर्स माज्युर’ अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भएको उनले बताए। तर, मूल्य समायोजनका लागि सरकारबाट प्रभावकारी निर्णय नआएको महासंघको गुनासो छ।
महासंघले मूल्यवृद्धि र सामग्री अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अधिकांश परियोजनाको काम ठप्प भएको जनाएको छ। तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून भएकाले बैंक ग्यारेण्टी, बीमा र क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि ‘लो बिडिङ’ जस्ता मूल समस्या समाधान नभएको महासंघको निष्कर्ष छ। मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति सम्बन्धी व्यवस्था तथा मासिक भुक्तानीमा स्पष्टता अभाव रहेको पनि महासंघले जनाएको छ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको महासंघको दाबी छ। यसले लगानी, रोजगारी र आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले विद्युतीय खरिद प्रणालीसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानले कानुनसम्मत देखाएको उल्लेख गर्दै सोही विषयमा पुनः पक्राउ गरिनु दुःखद भएको जनाएको छ।
हालको अवस्थामा ‘काम गर्दा घाटा, नगर्दा जरिवाना’को दोहोरो मारमा व्यवसायी परेको महासंघले बताएको छ। एक साताभित्र मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए निर्माण कार्य स्वतः बन्द गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।