काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले पहुँच र उपहारका आधारमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकारले खारेज गरेको निर्णयलाई आवश्यक ‘रिभ्यु’ प्रक्रिया भएको बताएका छन्।
आइतबार पार्टी सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेशमार्फत १ हजार ५५८ वटा राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुनु उचित कदम भएको धारणा राखे।
क्षमता र योग्यताभन्दा पनि भनसुनका आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता अनावश्यक पदहरू खारेज हुनु स्वाभाविक रहेको जिकिर गरे। ‘नियुक्ति क्षमताका आधारमा भएको हो कि पहुँचका आधारमा भन्ने समीक्षा आवश्यक छ,’ उनले भने।
झाले अनावश्यक पद तथा समितिहरू खारेज गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउन सकिने बताए। उनका अनुसार यसबाट करिब दुईदेखि तीन सय करोड रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्छ।
एउटै प्रकृतिको कामका लागि दोहोरो समिति गठन गरिएको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता संरचनाहरूले राज्यलाई अनावश्यक बोझ थपेको बताए। ‘भूमि सम्बन्धी कामका लागि अलग–अलग समिति, पत्रकारको तलब निर्धारण गर्न मात्रै समिति गठन—यस्ता संरचनामा आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त भर्ना गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ उनले भने।
अघिल्लो संसद्मै ११२ वटा आयोग तथा नियोग आवश्यक नरहेको विषय उठाएको स्मरण गराउँदै उनले सबै नियुक्ति खराब नभए पनि कुन पद आवश्यक छ वा छैन भन्ने समीक्षा गर्नु समयको आवश्यकता भएको बताए।
संविधानकै समीक्षा भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले आयोग तथा नियोगहरूको पनि अनिवार्य रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए।
यसैबीच, झाले राजनीतिक नियुक्तिलाई ‘जननियुक्ति’ नामकरण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। नियुक्त व्यक्तिहरू दल वा नेताप्रति नभई सिधै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले यस्तो अवधारणा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।