काठमाडौँ : सरकारले आयात गरिने मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थामा देखिएको जटिलता समाधान गर्न भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
भन्सार विभागले बिहीबार जारी सूचनामार्फत विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उत्पन्न व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मातहतका कार्यालयलाई प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब पैठारीकर्ताले भन्सार विन्दुमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न सक्नेछन्। साथै, भन्सार विन्दुमा लेबल लगाउन कठिन हुने अवस्थामा पैठारीपछि तर बिक्री वितरणअघि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाउने सर्तमा जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विभागका अनुसार औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा छिट्टै सड्ने–गल्ने (पेरिसेबल) वस्तुको आयातमा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले २०८२ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र नेपालमा बिक्री हुने सबै मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो, जसको समयसीमा वैशाख १५ गतेसम्म तोकिएको थियो।
उक्त व्यवस्थाप्रति आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले औद्योगिक उपकरण, कच्चा पदार्थ तथा फलफूल–तरकारीजस्ता वस्तुको भन्सार जाँचपासमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट पार्ने तयारी भइरहेको भन्दै विभागले हाललाई व्यापारमा अवरोध नहोस् भनेर सहजीकरण गरिएको जनाएको छ।
विभागका निर्देशक भूपालराज शाक्यले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी औद्योगिक सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा देखिएको कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।