काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा आएका व्यापारी दिपक भट्टसँग आर्थिक सम्बन्ध रहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नाम जोडिँदै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ। सरकारले जुन समूहमाथि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यही समूहको प्रबर्द्धनमा खुलेका कम्पनीमा गृहमन्त्रीकै संस्थापक सेयर रहेको पाइएपछि त्यसले सार्वजनिक प्रश्न उठाएको हो ।
सामाजिक सञ्जाल र केही अनौपचारिक स्रोतहरूमा सार्वजनिक सामग्रीहरूमा गृहमन्त्री गुरुङदेखि विभिन्न व्यवसायिक तथा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।
उक्त दाबीहरू सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी गृहमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको नाम जोडिएपछि विषयले थप चासो तानेको छ। यद्यपि, हालसम्म यी दाबीहरू कुनै पनि सरकारी निकाय, अदालत वा नियामक संस्थाबाट आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
यसैबीच, व्यापारी भट्टसँग सम्बन्धित भनिएको कम्पनी लिमिटेडमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको लगानी रहेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। उक्त कम्पनीलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७९ सालपछि सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक विवरणहरूमा विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट समूह तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको संलग्नता उल्लेख गरिएको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङको समेत उक्त कम्पनीमा सेयर रहेको र सो विवरण सम्पत्ति नदेखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरू उठाइएका छन्।
यस घटनापछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता, सम्पत्ति विवरण र व्यावसायिक सम्बन्धबारे बहस बढेको छ। साथै “राइट टु रिकल” सम्बन्धी विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुरु भएको छ, जहाँ जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक पर्ने तर्कहरू अघि सारिएका छन्।
व्यापारी दिपक भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको भन्ने दाबी गरिए पनि हालसम्म अदालतले कुनै अन्तिम निर्णय दिएको छैन। कानुनी प्रक्रियाअनुसार आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने हुन्छ।
हालसम्म सार्वजनिक भएका विवरणहरू दाबी, सामाजिक सञ्जाल र अनौपचारिक स्रोतमा आधारित रहेकाले सम्बन्धित निकायबाट तथ्यपरक छानबिन गरी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।
