काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विकास गरिएको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक (फाइनान्सियल इन्क्लुजन इन्डेक्स– FII) मा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको छ, जसले वित्तीय सेवामा पहुँच, प्रयोग तथा सेवाको गुणस्तरमा क्रमिक र व्यापक सुधार भएको संकेत गर्दछ।
मानव विकास सूचकांक (HDI) जस्तै विधिमा आधारित यो सूचकांक ० देखि १ सम्मको मापनमा तयार गरिएको हो, जहाँ उच्च अंकले वित्तीय समावेशीकरणको उच्च स्तर जनाउँछ।
राष्ट्र बैंकले ५५ वटा सूचक प्रयोग गरी यो सूचकांक तयार गरेको हो। ती सूचकहरूलाई पहुँच (Access), प्रयोग (Usage) र गुणस्तर (Quality) गरी तीन आयाममा वर्गीकरण गरिएको छ। जसअनुसार पहुँचतर्फ १५, प्रयोगतर्फ १५ र गुणस्तरतर्फ २५ सूचक समावेश छन्। सूचकांकमा पहुँचलाई ३५ प्रतिशत, प्रयोगलाई ४५ प्रतिशत र गुणस्तरलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा पहुँच सूचकांक ०.५३ पुगेको छ, जसले देशभर वित्तीय संस्था, सेवा केन्द्र र डिजिटल माध्यमको विस्तार निरन्तर भइरहेको देखाउँछ। प्रयोग सूचकांक ०.५४ पुगेको छ, जसले बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बीमा लगायतका वित्तीय सेवामा व्यक्ति तथा घरपरिवारको सहभागिता बढेको संकेत गर्दछ।
त्यसैगरी, गुणस्तर सूचकांक ०.५० पुगेको छ। यसले वित्तीय साक्षरतामा सुधार, उपभोक्ता संरक्षण संयन्त्रको सुदृढीकरण, पारदर्शिता वृद्धि तथा समग्र ग्राहक अनुभवमा सकारात्मक परिवर्तन भएको देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार यी उपलब्धिहरू नीतिगत पहल, डिजिटल वित्तीय नवप्रवर्तन तथा नियामक सुधारहरूको सकारात्मक परिणाम हुन्। यद्यपि, वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ गहिरो बनाउन डिजिटल पूर्वाधारको सुदृढीकरण, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन तथा समावेशी र उपभोक्ता–केन्द्रित वित्तीय सेवामा निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
वित्तीय समावेशीकरणमा आएको यो सुधारले नेपालमा समावेशी आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।