काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै नगद भुक्तानीको सीमा घटाएको छ। संशोधित व्यवस्था २०८२ माघ १ गतेदेखि लागू हुने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०८२ मंसिर २५ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु. ५ लाख वा सोभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा रु. १० लाख कायम रहेको थियो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकहरूको भुक्तानी पनि अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ। नगद कारोबारलाई नियन्त्रण गर्दै पारदर्शी र औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सीमा घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तर, विशेष अवस्थामा तोकिएको सीमा भन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ। कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले स्पष्ट कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा बैंकले मनासिब ठहर गरेमा नगद भुक्तानी गर्न सक्नेछ। यसरी गरिएको नगद भुक्तानीको मासिक विवरण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रष्टीकरणअनुसार जलविद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार आयोजनामा कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक वा ज्याला भुक्तानी, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा आयोजनाका लागि आवश्यक मालसामान आपूर्ति, राजस्व भुक्तानी, कानुनी कारबाहीका क्रममा धरौटी वा जमानत रकम जम्मा, पेन्सन क्याम्पमार्फत पेन्सन वितरण, राहत, अनुदान वा सहायता वितरण, विप्रेषण कम्पनी वा एजेन्टमार्फत रकम भुक्तानी तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दैनिक कारोबारमा भने निवेदनका आधारमा सीमा भन्दा बढी नगद भुक्तानी गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच दैनिक कारोबार सञ्चालनका लागि नगद कारोबार गर्न पनि यो व्यवस्थाले अवरोध नपुर्याउने स्पष्ट गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन जारी गरेको हो।