काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ। संशोधन अनुसार अब कम्पनीहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउन वा पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
केन्द्रिय बैंकका अनुसार, कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउनेछन्, तर लाभांश वा मुनाफा फिर्ता लैजानका लागि ती कम्पनी कालोसूचीबाट हटिसकेको हुनुपर्नेछ। यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले शेयर बिक्री, मुनाफा, लाभांश, कम्पनी खारेजी पछि बाँकी रकम, रोयल्टी, लिज भाडा आदि कानूनी प्रक्रियाबाट सजिलै फिर्ता लैजान सक्नेछन्।
सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका कम्पनीले अब अमेरिकी डलर २० हजार वा सो बराबरसम्मको लगानी विदेशमा गर्न राष्ट्र बैंकको अतिरिक्त अनुमति नलिई गर्न सक्नेछन्। थप रूपमा, आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र अघिल्ला तीन वर्षको औसत विदेशी आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अमेरिकी डलर १० लाख (दुईमध्ये न्यून) रकमसम्म लगानी गर्न पाउनेछन्। विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अब सिधै वाणिज्य बैंकमार्फत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संशोधनले विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सरल, छरितो र पारदर्शी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।