सर्लाही। भुक्तानीको झन्झट र मूल्यको अनिश्चितताका कारण सर्लाहीका किसान वर्षेनी उखुको “नमिठो स्वाद” चाख्दै आएका छन्। धन्कौल–३, छन्कीका ६८ वर्षीय किसान विलास रायले दशकौँदेखि उखु खेती गरे पनि समयमै पैसा नपाउँदा उखुको रसभन्दा आफ्नो आँसु नै नूनिलो लागेको अनुभव सुनाए। चिनी उद्योगमा बेचेको उखुको भुक्तानी पाउन चिसो मौसममा काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था पनि उनले धेरैपटक भोगेका छन्।
रायजस्तै धेरै किसान उखुको मूल्य, भुक्तानी, अनुदान र नीतिगत अस्थिरताले हरेक वर्ष चिन्तित हुने गरेका छन्। पिरोलिने समस्याले बरहथवा–५ का किसान मोहन दासले पनि यस वर्षदेखि उखुखेती घटाएका छन्। उन्नत मकै तथा तोरी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि धेरै किसान उखु हटाउँदै अन्य बालीतर्फ उन्मुख भएका छन्।
सर्लाहीमा उखु खेतीको क्षेत्रफल पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा घटेको देखिन्छ। इन्दुशंकर चिनी उद्योगले करिब ६,७०० बिघा, महालक्ष्मी चिनी उद्योगले ७,५०० बिघा, र कृषि ज्ञान केन्द्रले २०–२१ हजार बिघामा उखु खेती रहेको तथ्यांक दिएको छ। एक दशकअघि करिब ३५ हजार बिघामा उखु लाग्थ्यो।
किसानका अनुसार भुक्तानी नपाइने, उद्योगले मनोपोली मूल्य तोक्ने, सरकारले अनुदानमा समेत अन्याय गर्ने र नीतिगत स्पष्टता नहुनुले उखुखेती प्रति उनको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। उखु किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले उखुखेती कमजोर हुँदा उद्योग, मजदूर, राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोक्ता सबै प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
सिँचाइ सुविधाको अभावका कारण पनि अनेक किसान बाध्यताका रुपमा उखु रोप्न बाध्य छन्। सर्लाहीमा करिब १९ हजार ७९३ बिघाभन्दा बढी कृषिभूमिमा सिँचाइ छैन। आकासे पानीमा भर पर्ने किसानले अन्य बाली सम्भव नहुने भएकाले उखु नै एकमात्र विकल्प रहेको बताउँछन्। बरहथवा–१५, पिप्राभित्ताका किसान लक्ष्मण महतो भन्छन्, “बागमती उर्लेर आउँदा अरू बाली केही रहँदैन, उखुमात्रै टिक्छ।”
यसका बाबजुद पनि किसानले वर्षेनी भुक्तानी नपाउने डर, आन्दोलन गर्ने बाध्यता र मूल्य निर्धारणमा अनिश्चितता सहनुपर्छ। आगामी वर्षका लागि किसानले प्रति क्विन्टल ७५० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य माग गरेका छन्। गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र यादवसहितको टोलीले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्रीसँग भेटेर मूल्य निर्धारण र बाँकी अनुदान तत्काल दिन आग्रह गरेको छ।
गत सिजनमा देशभर २ करोड १५ लाख ७२ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ भयो र १८ लाख २५ हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन भयो, जुन मुलुकको मागको ६०.८५ प्रतिशत मात्र हो।
किसान, उद्योग र सरकारले समाधान खोज्न नसके निकट भविष्यमा तराईबाट उखुखेती हराउँदै जाने किसानहरूको चिन्ता रहेको छ।