ई–आर्थिक, काठमाडौं । विभिन्न माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका औषधि व्यवसायी र सरकारपक्षबीचको वार्ता सफल भएपछि तीन बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएपछि औषधि व्यवसायीहरूको संघर्ष समितिले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ।
संघर्ष समितिका सदस्य–सचिव शुभमान श्रेष्ठका अनुसार त्रिपक्षीय वार्ताबाट तीन सूत्रीय सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सहमतिको विवरण र आगामी कदमबारे जानकारी सार्वजनिक गरिने बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बसेको वार्तामा सरकारतर्फबाट औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा सहभागी थिए। त्यस्तै व्यवसायी तर्फबाट संयोजक श्रीधर खनालसहित १४ जना प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
सहमतिका तीन बुँदा
१. औषधि ऐनका विवादित उपदफाहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु
व्यवसायीले माग गरेको औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ का उपदफा ९३० संशोधन र ९५० खारेज गर्ने विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम ३० दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने सहमति भयो ।
२. कानुनी होइन तर प्रशासनिक निर्णयबाट मिल्ने माग तत्काल समाधान
२०८२/८/२ मा व्यवसायीहरूले पेश गरेका मागहरूमध्ये कानुनी संशोधन आवश्यक नभएका (प्रशासनिक निर्णयले समाधान हुने) विषय जस्तै पुनःदर्ता लगायतका प्रक्रिया औषधि व्यवस्था विभागमार्फत सहजीकरण गरी समाधान गर्ने सहमति भयो ।
३० आन्दोलन फिर्ता
राष्ट्रिय औषधि व्यवस्था संरक्षण समितिको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनलाई आजकै मितिदेखि फिर्ता लिने निर्णय व्यवसायी पक्षले गरेको छ ।
