ई-आर्थिक, काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्वजिनक गरेको छ ।
मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले कात्तिक १७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका १३ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कात्तिक १७ गते बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् । बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको हो।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने High-Level Summit on Water Security and Resilience कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी, Gen-Z पुस्ताद्वारा भदौ २३ र २४ गते गरिएको प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप रु. ६ लाख ३ हजार ६ सय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
ईलाम जिल्लाका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोगका लागि रु. ५ करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाली नागरिक मिजिन ली (MIJIN LEE) लाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म लाग्ने जरिवाना र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरी नेपालबाट प्रस्थान गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाका १० जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उनले बताउ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका ८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ।