काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र प्राप्त नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने मलेसिया सरकारको निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संस्थागत रूपमा कडा विरोध गरेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च र एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था लगायतका संगठनहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार मलेसियाले नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूका लागि तोक्न खोजेको मापदण्डले सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न दिने सिन्डिकेट प्रणाली ल्याउने प्रयास हो। उनीहरूले लामो समयदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी पुनः खुल्ने तयारी भइरहेकै बेला यस्तो वर्गीकरणको नाममा व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मलेसियाले नेपाली राजदूतावासमार्फत पठाएको १० बुँदे मापदण्डले सीमित समूहलाई मात्र रोजगारीमा संलग्न गराउने सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास स्पष्ट देखिन्छ।”
संघले यो निर्णयले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान अवसरका सिद्धान्तमाथि आघात पु¥याउने र श्रमिकहरूलाई थप आर्थिक बोझ पार्ने बताएको छ। संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई कुनै पनि रूपमा मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले तीन दिनभित्र सबै व्यवसायीहरूले सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। “निर्धारित समयभित्र प्रतिबद्धता नजनाउने र पछि सिन्डिकेटमा सहभागी हुने व्यवसायीले भोग्नुपर्ने क्षतिप्रति संघ जिम्मेवार हुने छैन,” उनले भने।
एसोसिएसनको आपत्ति
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनले मलेसिया सरकारको मापदण्ड नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूको स्वाभिमान र नेपाल राष्ट्रकै सार्वभौमिक अधिकारमाथिको प्रहार भएको जनाएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “मलेसिया रोजगारीको अवसरलाई केही सीमित समूहले नियन्त्रणमा लिन खोज्दैछ। यो कदम श्रमिकहरूलाई थप आर्थिक भार पार्ने र प्रतिस्पर्धा नष्ट गर्ने षड्यन्त्र हो।”
उनले म्यानपावर कम्पनीको सेवा गुणस्तरभन्दा कार्यालयको क्षेत्रफल र संख्यालाई आधार मान्ने अभ्यास अनुचित भएको बताए। एसोसिएसनले मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेटमा कुनै पनि रूपमा संलग्न नहुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै, सिन्डिकेटधारी समूहहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
मञ्चको चेतावनी
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले मलेसिया सरकारले तोक्न खोजेको मापदण्ड गैरकानुनी र अनैतिक भएको बताएको छ। मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “केही स्वार्थी समूहहरूले आप्रवासी कामदारको भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार जमाउन खोज्दैछन्, जसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विश्वसनीयता गुमाउने खतरा छ।”
मञ्चले यस्ता सिन्डिकेट अभ्यासहरू नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित रहेको उल्लेख गर्दै, गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जो कोहीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
मञ्चका अनुसार, अन्य मुलुकहरूमा यस्ता सिन्डिकेटका कारण कामदारहरूबाट अत्यधिक रकम असुलिएको र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले समेत त्यसको आलोचना गरेको तथ्य नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेछ।
गणतान्त्रिक मञ्च र एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाले पनि इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरूको कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।