काठमाडौं । देशभर स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाताको संख्या झण्डै ७० लाख पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा स्थायी लेखा नम्बर लिने व्यक्तिको संख्या ६९ लाख ९९ हजार पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष अर्थात २०८१ असार मसान्तमा यो संख्या ६२ लाख २६ हजार थियो। एक वर्षको अवधिमा करदाताको संख्या ७ लाख ७३ हजारले बढेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) मा दर्ता भएका करदाताको संख्या ३ लाख ५१ हजार पुगेको छ भने अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २५ हजार पुगेको छ। स्थायी लेखा नम्बर लिनेहरूमा व्यवसायिक प्यान, कर कट्टी गर्ने निकाय र व्यक्तिगत प्यान लिनेहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर राजस्व संकलन गरेको छ। योमध्ये भन्सारबाट ३ खर्ब ७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ खर्ब ८६ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ९४ अर्ब र शिक्षा सेवा शुल्कबाट ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको हो।
गत वर्षको कुल राजस्व १४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो, जसमा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्वबाट आएको थियो। करदाताको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै कर संकलनमा देखिएको सुधारले नेपालको राजस्व प्रणाली विस्तार हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ।
यद्यपि पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका कारण उद्योग, व्यापार र व्यवसाय प्रभावित हुँदा सरकारलाई अपेक्षित दरमा राजस्व संकलन गर्न चुनौती थपिएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि सरकारले प्रभावित व्यवसायहरूलाई कर छुट र सहुलियत दिने घोषणा गरिसकेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आन्दोलनका कारण व्यापार तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेकाले, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले कर छुट, खर्च कटौती र अन्य सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो। यस अन्तर्गत असामान्य रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले मौज्दातमा भएको क्षति वा घाटाको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाएमा कर छुट दिइनेछ।
बीमा नगरिएको मौज्दातको नोक्सानीमा सर्जमिन मुचुल्कासहित मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरेपछि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार व्यापार मौज्दातको लागत कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ अनुसार सो नोक्सानीमा कर कट्टी गर्ने सुविधा पनि दिइनेछ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमा योगदान गरेमा त्यस रकमलाई करयोग्य आम्दानी गणनाबाट घटाएर कर छुट पाइने सुविधा पनि दिइएको छ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित करदातालाई यस्ता सुविधाको उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारले राजस्व प्रणालीलाई समावेशी, सरल र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित करदाताको दायरा विस्तारमा जोड दिइरहेका बेला कर संकलनका आँकडाले उत्साहजनक संकेत देखाएको छ। तथापि, अस्थिर परिस्थिति र आन्दोलनहरूले राजस्व लक्ष्यमा असर पार्न नदिन सरकारी संयन्त्र थप सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ।