काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमैत्री नीति लिँदै सेयर धितो कर्जा तथा बैंकहरूको शेयर लगानीसम्बन्धी पुराना सिमाहरू हटाएको छ। बुधबार एक सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले व्यक्तिका लागि शेयर धितो कर्जाको २५ करोडको सीमा परिमार्जन गरी हटाएको जनाएको छ। अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा अनलिमिटेड कर्जा लिन सक्नेछन्।
यसअघि व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि ४ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि १२ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो। तर अब राष्ट्र बैंकले दुवै सीमा हटाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा कर्जा लिन सहज वातावरण बनाएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद गरेपछि एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। अब बैंकहरूले शेयर खरिद गरेपछि ६ महिनाभित्रै बिक्री गर्न सक्नेछन्। साथै, यसअघि लागू गरिएको ‘बिक्री गर्दा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत सीमाभित्र मात्रै गर्न सकिने’ व्यवस्था पनि हटाइएको छ।
लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। खासगरी, लगानी गरेपछि बिक्री गर्न एक वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न गरिएको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अब ६ महिनामा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा अझ सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने विश्वास गरिएको छ। यसले पूँजी बजारको तरलता बढाउनुका साथै लगानीकर्ताको आत्मविश्वाससमेत बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जासम्बन्धी पुरानो व्यवस्था हटाउँदै नयाँ निर्देशन जारी गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै अब शेयर धितो कर्जाको २५ करोड रुपैयाँको अधिकतम सीमा हटाइएको हो।
यसअघि कुनै एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा लिँदा अधिकतम रु. २५ करोडसम्म मात्र लिन पाइने सीमा तोकिएको थियो, तर अब यो सीमा व्यक्तिगत र अन्य ग्राहकहरूका लागि पनि हटाइएकाले कर्जाको पहुँच फराकिलो हुने देखिन्छ। यो निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार गरिएको हो। यद्यपि, संस्थागत लगानीकर्तालाई पहिले नै यस्तो सीमा लागू नहुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर वा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा कम अवधिको लागि लगानी गर्न नपाइने प्रावधान भने यथावत् राखिएको छ।
साथै, सूचीकृत नभएका संस्थामा लगानी गरेमा ३ वर्षभित्र सूचिकरण नभएमा सो लगानी ‘लगानी समायोजन कोष’ मा सार्नुपर्नेछ, जुन सूचिकरण नभएसम्म प्रयोग गर्न पाइने छैन। तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी भएका कम्पनीहरू, क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो, राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली निर्माणमा संलग्न कम्पनीहरू र पूर्वाधार विकास बैंकमा गरिएको लगानीमा भने यो प्रावधान लागू नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।