ई-आर्थिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारका सबै निकायलाई स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा कार्यालयहरूलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न आग्रह गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूमा मात्रै स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने र अन्य खर्चमा संयमता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढंगले प्रयोग गर्न गैर-आवश्यक खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य भएको छ।”
प्रमुख निर्देशनहरू यस्ता छन्:
गैर-प्राथमिकता प्राप्त खर्च कटौती: चालु खर्च अन्तर्गत आवश्यक नभएका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्न निर्देशन दिइएको छ।
कार्यशाला, तालिम, भ्रमणमा संयमता: सरकारी तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा आतिथ्य खर्चलाई यथासम्भव न्यून पार्न भनिएको छ।
सवारी खरिद र मर्मतमा मितव्ययिता: नयाँ सवारी खरिदमा रोक तथा मर्मतमा लागत कटौती गर्न भनिएको छ।
इन्धन, बिजुली, फोन खर्चमा कडाइ: नियमित सञ्चालन खर्चलाई आवश्यकता अनुसार मात्रै प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।
अत्यावश्यक नभएको सामान खरिद नगर्न: कार्यालय सञ्चालनमा अत्यावश्यक नभएका वस्तु तथा सेवा खरिदमा रोक लगाइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता: प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमहरूलाई मात्र निरन्तरता दिने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
पारदर्शिता: मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक खर्च विवरण मन्त्रालयमा पारदर्शी ढंगले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले यस्ता उपायहरूले सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, स्रोत व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा देखिएको फजुल खर्च र कम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा हुने स्रोतको अपव्यय रोक्न यसपटकको आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत दिएको छ।
यस्ता छन् अन्य व्यवस्थाहरु