डा. श्रीराम न्यौपाने
औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालक नै विश्वमा सर्वोच्च धनाढ्यमा पर्ने गरेका छन् । तिनले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न र युगको आवश्यकता पूरा गर्न जोखिम बहन गर्दै आएका छन् । तिनले आर्जन गरेको धनलाई सेवाबाट कमाएकै ठान्छन्, उच्च सम्मान नै दिन्छन् । तिनको पुँजीले आज मानवजीवन गर्विलो र अत्याधुनिक बनेको छ । विकसित देशका सरकार पनि तिनका आशीर्वादले चल्दै आएका छन् । हालै अमेरिकाको निर्वाचनमा एलन मस्कले ट्रम्पलाई गरेको सहयोग भनौँ वा भारतका अम्बानीकै नाम लिऔँ वा पछिल्ला नेपाली निर्वाचनलाई नै हेरौँ । व्यवसायले राजनीतिलाई प्रभावित पार्न थालेको प्रस्ट छ ।
अर्थनीति र राजनीति धेरै पहिलेदेखि परिपूरक बन्दै आएका छन् । हिजोका गणनायक, राजा वा शासक धनको बलमा आफू सुरक्षित रही शासन चलाउँथे । व्यावसायी वा व्यापारी तिनका विश्वासपात्र हुन्थे । चाणक्यको अर्थशास्त्र, कुबेर सार्थवाहका कथा, रावणको भौतिक उन्नति आदि सन्दर्भले परापूर्वदेखिको यिनको अन्तर्सम्बन्धलाई बुझ्न सक्छौं । वर्तमान युगलाई त पुँजीवादी वा अर्थवादी भनी घोषणा नै गरिएको छ । यसैले होला राजनीति पनि पेसा बन्दै र अर्थोपार्जनको आधार हुँदै आएको छ ।
हाल उद्योग, व्यापार, ठेक्का, निर्माण, वित्तीय तथा शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरु राजनीतिमा पहिलेदेखि अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी थिए भने अहिले प्रत्यक्ष रूपमै सहभागी हुन थालेका छन् । पहिला डराएर वा स्वैच्छाले चन्दा दिन्थे तर अहिले मोटो रकम पार्टीलाई बुझाएर सांसद र मन्त्री बन्न थालेका छन् । तिनले प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने हुटहुटीले यसो गरेका पक्कै होइनन् । त्यहाँ पुगेर उनीहरु आफ्नो अनुकूलको नीति निर्माण गर्न चाहन्छन् । यसमा व्यावसायीको दोष भन्दा पनि राजनीतिमा पलाएको विकृतिको परिणाम मान्नुपर्छ । यो अर्थमोह वा पुँजीवादी चरित्र हो । स्वच्छ छवि भएका तर निर्धन थुप्रै राजनेताले नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राजनीतिबाटै किनारीकृत भएका व्यक्तिहरु देखेका छौँ । पार्टी सुकिला र हुनेखानेको कब्जामा छन् । त्यसैले राजनीतिको व्यावसायीकरणले यहाँ चरम निराशा र आक्रोश चुलिएको छ ।
नेपालका सिजी ग्रुपका मालिक चौधरी एक समाजसेवी पनि हुन् । उनले उत्पादनमार्फत् देशलाई विश्वमा चिनाएका छन् । उनी उच्च करदाता पनि होलान् । एकपटक पाशुपत किनारको बेथिति देखेर उनले भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा पाए चुनौतीका सात सम्पन्न गरिदिने प्रतिक्रियामार्फत् सरकारको आलोचना पनि गरेका थिए । उनको दोष भनेकै अमुक पार्टीका तर्फबाट सांसद बन्नु हो । आज उनको प्रतिष्ठानका ठुलो क्षति पुगेको छ । उनीजस्तै गोल्छा, खेतान, दुगड, ज्योती, राणा आदि नामधारी व्यापारिक घराना पनि स्वदेशी पुँजीपति हुन् । तिनले राज्यको नीति मान्छन्, तोकिएको कर तिर्छन् अनि अनुशासनमा बस्छन्, बस्नुपर्छ । राज्यद्वारा निर्देशित भएर पनि तिनीहरु किन कर छल्न, सरकारी जग्गा किनबेच गर्न, विद्युत बकौता नतिर्न अनि मूल्यवृद्धि गर्न उद्यत हुन्छन् त ? यहाँ राजनीतिज्ञको संरक्षण छ ।
भाटभटेनीका संचालक गुरुङ सामान्य पुँजीबाट उठेका उदाउँदा उद्यमी हुन् । राज्यकै नीतिभित्र उनी सœचालित छन् । गलत धन्दा गरे कानुनले उनलाई छाड्दैन, उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । यस्ता इमान्दार व्यापारीलाई नैतिकता पढाउने कि राजनेताले हो कि राष्ट्रसेवकले हो । यदि तिनीहरुको हृदय भ्रष्ट छ भने यिनीहरु ललितानिबासमा मुछिन्छन् अनि व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाइन्छन् । यिनको दोष थियो भने अमुक दललाई पार्टी कार्यालय खोल्न जग्गा दान गर्नु वा तिनको धनको संरक्षण गरिदिनु । यिनले नेताको चाकरी पक्कै गरेनन् । बरु तिनीहरु आफ्नो कालो धनलाई सेतो बनाउन यिनीकहाँ अवश्य आए । जोखिम जति व्यापारीले मल्यो, परिणाममा आफ्नै जल्यो । यी सन्दर्भले के स्पष्ट पारेका छन् भने व्यवसाय गर्नेहरु आफ्नै पेसामा बफादार हुनुपर्छ, राजनीतिको चास्नीमा भुल्नुहुन्न ।
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका उच्चपदस्त पनि राजनीतितर्फ आकर्षित भएका छन् । उमेश शिक्षामन्त्री भए । स्वर्गीय बाबुराम पोखरेल सांसद बने । कति प्रतिष्पर्धामा असफल भए होलान् त कति लालचीहरु प्रयासरत पनि होलान् । सहकारी, बैङ्क, होटल, जलविद्युत आदि क्षेत्रका संचालक पनि राजनीतिमा संलग्न छन् । उच्च नीतिनिर्माणकै तहमा पुगेका छन् । पूर्व सरकारका मन्त्री खड्का, राई आदि पात्रहरु व्यावसायिक पनि भएर आलोचित रहे । याद राख्नुस्, राजनीति विशुद्ध समाजसेवा हो भने व्यवसाय मुनाफासँग जोडिएको पेसा हो । त्यस्तै आन्दोलन पनि एकोहोरो, कुण्ठाग्रस्त, पूर्वाग्रही र अनियन्त्रित हुन्छ । पवित्र भावना र विशुद्ध विचारका साथ राजनीति गर्नेले व्यवसाय त्याग्नैपर्छ । नत्र विद्रोहकालमा यस्तै ध्वंश व्यहोर्नुपर्छ ।
अर्का उदाउँदा व्यवसायी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षले पनि यो आन्दोलनमा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । यतिबेला उनलाई अमुक पार्टीको निकट ठानियो । पाथीभरा केबलकार विवादको तुस पनि थियो कि । जे होस् व्यवसायीले आफ्नो दलीयता र पक्षधरतालाई तिलाजंली दिनै पर्छ । तटस्थता नै मुख्य धर्म मानी व्यावसायिकतामै रमाउन सिक्नु बुद्धिमानी हो ।
नेपाली राजनीतिका हस्ती मानिएका देउवाले व्यवसायलाई साथमै लैजाँदा ठुलो क्षति व्यहोर्नुप¥यो । पत्नी वा छोराछोरीलाई कम्पनीको प्रमुख बनाएर व्यवसाय र राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न खोज्ने थुप्रै नेतालाई यो जेनजी विद्रोहले सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ । आरजु जोडिएका कम्पनीहरु छानेर आक्रमण गरिएको छ । हुनतः जेजजीको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भनिन्छ तर अवैध पैसा देख्दा तर्कसंगत लाग्दैन । व्यवसायलाई राजनीतिक रङ दिइएका यस्ता प्रतिष्ठान नै तारोमा परेका छन् ।
नेपाली राजनीतिलाई फोहरी बनाउने काम व्यावसायीले गरेनन् । मूल शुद्ध नभए सफा पानी बग्दैन । नेतृत्वको सुविधाभोगी चरित्र कार्यकर्तामा र तिनको चास्नीमा जनता पनि पर्न थालेपछि व्यवसायीलाई पनि भ्रष्ट बनाएको निश्चित हो । विकसित देशमा विधि र पद्धति स्थापित हुन्छन् । राज्यका अङ्गहरु स्वतः चल्छन् । नागरिक पनि कानुनलाई सर्वोपरि ठान्छन् । त्यहाँ चरम बेरोजगारी, द्वन्द्व, युद्ध र मृत्युहरु छन् तर विद्रोह व्यवसाय र नेताकेन्द्री हुँदैन । त्यसैले चरम भ्रष्टाचार, असमानता र असन्तुष्टि चुलिएका मुलुकमा राजनीतिबाट व्यवसायलाई अलग राख्नुपर्छ । तत्काल फाइदाको पछि नलाग्न पनि यो आन्दोलनले पाठ सिकाएको छ ।
अहिले त केही भौतिक क्षतिमात्र भएको छ । यो अनियमितताको निष्पक्ष छानविन हुने र न्यायालयले स्वच्छ फैसला सुनाउने हो भने ती अधिकारीहरुको चारित्रिक क्षतिको क्रम सुरु हुने छ । त्यसैले आज राजनीतिज्ञले राजनीति र व्यवसायीले व्यवसाय जोगाउन आआफ्ना मूल्य, सिद्धान्त र आचरणअनुसार चलौँ, शुद्धीकरण र रुपान्तरणमा लागौँ ।