ई-आर्थिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्म २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार देशभरबाट जम्मा १,९९४ वटा बीमा पोलिसीमार्फत क्षतिपूर्ति दाबी परेका छन्।
सबैभन्दा ठूलो दाबी भारतीय बीमा कम्पनी दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी मा परेको छ। कम्पनीमा जम्मा ४० वटा पोलिसीबाट ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेका छन्। ठूलो संरचनामा क्षति भएकाले दाबी रकम उच्च देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ओरियण्टल इन्स्योरेन्स मुख्यतया भारतीय कम्पनी र तिनका साझेदारहरूको बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
त्यसपछि दोस्रो ठूलो दाबी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ, जहाँ ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति दाबी गरिएको छ। तेस्रोमा रहेको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ३६६ वटा पोलिसीमार्फत २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी खेप्नुपरेको छ।
त्यस्तै, आईजिआइ प्रुडेन्सियलमा २४ वटा पोलिसीमार्फत १ अर्ब ५९ करोडको दाबी परेको छ, जसमा भाटभटेनी समूहको प्रमुख दाबी रहेको जनाइएको छ। सगरमाथा लुम्बिनीमा २३३ वटा पोलिसीबाट १ अर्ब ४७ करोड, हिमालयन एभरेष्टमा १ अर्ब १५ करोड र नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
यद्यपि, सबै दाबी रकम बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने छैन। प्रारम्भिक रूपमा बीमित पक्षले अनुमानित क्षतिको आधारमा दाबी गरेका हुन्। अब बीमा कम्पनी, बीमित र सर्भेयरको संयुक्त समन्वयमा क्षति मूल्याङ्कन हुनेछ। सर्भेयरको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा र बीमा पोलिसीमा उल्लेखित सर्तअनुसार मात्रै दाबी भुक्तानी हुनेछ।
बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी रकम पूरै व्यहोर्नु नपर्ने अर्को कारण पुनर्बीमा व्यवस्था हो। अधिकांश कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीसँग जोखिम बाँडफाँट गरेका हुन्छन्। पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो जोखिम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग बाँडेकाले, नेपालमा भएको क्षतिको असर विश्वभर छरिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, जुन कम्पनीहरूले उचित रूपमा पुनर्बीमा गरेका छन्, तिनका लागि दाबी भुक्तानी सहज हुनेछ। तर मुनाफाको लोभमा पुनर्बीमा नगरेका वा कम पुनर्बीमा गरेका कम्पनीहरूलाई भने ठूलो वित्तीय संकटको सामना गर्नुपर्नेछ। बीमा व्यवसायमा जोखिमको सही मूल्याङ्कन र त्यसअनुसार पुनर्बीमा व्यवस्था अनिवार्य रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन्।
