ई–आर्थिक, काठमाडौं : नयाँ पुस्ता अर्थात जेन–जी समूहले भ्रष्टाचार विरुद्धमा आन्दोलन छेडेर पहिलो चरणको सफलता हात पारिसकेका छन् । यो सफलतासँगै आन्दोलनको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की नियुक्त भएसँगै केही मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न थालिएको छ । यसक्रममा तीन मन्त्रीहरुले समेत जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिसकेका छन् ।
दलरहित स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले मात्रै मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकाले यतिवेला कुन मन्त्रालयमा कस्तो व्यक्ति आउने र उनको नेतृत्वमा के कस्ता काम सुरु गर्लान भन्ने सबैको चासो रहेको छ ।
हुनपनि अकल्पनीय ढंगबाट उठेको आन्दोलनले देशमा भ्रष्टाचार रहित समाज, आर्थिक विकाससँगै मुलुकको आमूल परिवर्तन चाहेको छ । यस्तो समयमा नियुक्ती हुने मन्त्री र तिनले गर्न थाल्ने कदमले विशेष अर्थ राख्छ । यसमा सबैको ध्यान जानु स्वभाविक पनि छ ।
यसै शिलशिलामा पूर्णता पाउने क्रममा रहेको सरकारलाई विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरुबाट विभिन्न सुझाबहरु आइरहेका छन् । यसैक्रममा मुलुकमा ‘नोटबन्दी’ गर्नुपर्ने सुझाब एकाएक चर्चामा आएको छ । देशभरका हजारौं महिला उद्यमीको नेतृत्व गरिरहेकी महिला उद्यमी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले ‘नोटबन्दी’ सुरु गर्नुपर्ने सुझाब सार्वजनिक गरिन् । साच्चिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सरकारले ‘एक हजार’ र ‘पाँच सय’ दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने उनले सुझाब दिएकी हुन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि विभिन्न व्यक्तिहरुको घरमा ठूलो परिमाणको नगद फेला परेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यस्तो सुझाव दिएकी हुन् । यसले विगतका भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा मद्दत गर्ने र आगामी दिनमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
नोटबन्दीअघि तयारीका लागि चार महिनासम्मको समय दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा अध्यक्ष ज्ञवालीले सुझाएको नोटबन्दी विषय एउटा ‘अनिवार्य शर्त’ हुनपर्नेमा विज्ञहरु समेत सहमत छन् । तर, के कार्यन्वयनमा आउन सक्ला त यो विषय ? मन्त्रीहरु नियुक्ती र यस्ता विषयहरुमा उनीहरुले चाल्ने कदमसँगै नोटबन्दी प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।
सर्वसाधारण समेतले राम्रा सुझाबलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नसक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई मात्रै स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सरकारको यस्तो योजना बने ठूला नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपी अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै औपचारिक कुरा आइनसकेको पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी अध्यक्ष ज्ञवालीले भुक्तानी प्रणाली ‘डिजिटल’ बनाउनु पर्ने पनि सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् । यसले केही हदसम्म भ्रष्टचार कम गर्न मद्दत पुग्ने छ भने जेन–जी पुस्ताले खोजेको ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणालाई विस्तारै अगाडी बढाउन समेत मद्दत पुग्ने उनको ठम्याई छ ।
उनले आपतकालीन अवस्थामा प्रतिकात्मक घोषणाले मात्र नपुग्ने भन्दै व्यवहारिक कार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेकी छन् । नेतृत्वलाई जनताको चुल्होमा बस्ने रोटीको पीडा बुझ्ने, किसानको पसिनामा भविष्यको बीज देख्ने र युवाको सपना पूरा गर्ने बाटो खोल्ने जिम्मेवारीका रूपमा चित्रण गरेकी हुन् । गाउँदेखि सहर, पर्व–उत्सवदेखि दुख–सुखसम्म नेताहरुले जनताको साथमा रहेको भाव देखाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘नेतृत्वले शिक्षामा सुधार, सीप विकास, महिलाको सशक्तीकरण, युवालाई रोजगारी र व्यवसाय विस्तारमार्फत नेतृत्वले मुलुकमा ठोस परिणाम दिनसक्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले भनिन्– ‘मन्त्रीहरुको चयनमा जनताको खुशी, सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’
निर्णायक घडीमा हरेक निर्णयले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने उनले बताइन् । त्यसैगरी वर्तमान चुनौतीलाई चिरेर उपलब्धिमा बदल्ने क्षमता नेतृत्वमा हुनुपर्ने उनको जोड छ । यस्तो नेतृत्वले मात्र जनताको हृदयमा स्थान बनाउने र इतिहासमा साँचो जनसेवकका रूपमा अंकित हुने उनको विश्वास छ ।