ई -आर्थिक, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिनामा नेपाल सरकारको वित्तीय गतिविधिमा उल्लेखनीय अवस्था देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, यस अवधिमा नेपाल सरकारको कुल खर्च रु. ४६ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ। यसमध्ये चालु खर्च रु. १८ अर्ब ४८ करोड, पूँजीगत खर्च रु. ७३ करोड र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च रु. २७ अर्ब १० करोड रहेको छ।
उक्त अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन रु. ८४ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। यसमा कर राजस्व रु. ८० अर्ब ६७ करोड र गैर-कर राजस्व रु. ३ अर्ब ८० करोड रहेको छ। यो राजस्वमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट हुने रकम समेत समावेश गरिएको छ।
२०८२ साउन मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारका विभिन्न खातामा रहेको नगद मौज्दात रु. २ खर्ब २५ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ। यो अघिल्लो महिना अर्थात् २०८२ असार मसान्तमा रहेको रु. १३० अर्ब ७३ करोडको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो। यो मौज्दातमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत समावेश गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूको खर्च र स्रोत परिचालनको अवस्थालाई हेर्दा, समीक्षावधिमा कुल खर्च रु. १७ करोडमा सीमित देखिएको छ। तर सोही अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले कुल रु. ८ अर्ब ४२ करोड स्रोत परिचालन गरेका छन्। यसमा नेपाल सरकारले दिएको अनुदान तथा विभाज्य कोषबाट प्राप्त रकम रु. ५ अर्ब ६४ करोड रहेको छ भने बाँकी रु. २ अर्ब ७८ करोड प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै स्रोत र अन्य माध्यमबाट परिचालन गरेका हुन्।
समीक्षा अवधिका यी वित्तीय विवरणहरूले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबीचको स्रोत परिचालन र खर्चको प्रवृत्तिमा फरक देखिएको छ। संघीय सरकारले अपेक्षाकृत उच्च राजस्व संकलन गर्दै नगद मौज्दात बढाएको देखिन्छ भने प्रदेश सरकारतर्फ स्रोत परिचालन उच्च भए पनि खर्च न्यून देखिएको विश्लेषणकर्ताहरूको भनाइ छ।