ई-आर्थिक, काठमाडौं । हालै देशभर देखा परेको असहज परिस्थितिका कारण सिर्जित जनधनको क्षति तथा बीमित सम्पत्तिमा परेका नोक्सानीको मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी सहज, छरितो र प्रभावित पक्षकेन्द्रित बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको हो।
प्राधिकरणका निर्देशक कुन्दन सापकोटाका अनुसार भदौ २३ गतेदेखि देखिएको असामान्य अवस्थाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका धेरै सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको छ। “बीमित व्यक्तिको असहज अवस्था र प्रत्यक्ष क्षतिको मूल्याङ्कनलाई ध्यानमा राख्दै बीमा प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिइएको हो,” उनले भने।
यसबाहेक, यस्ता क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीको प्रगति विवरण हप्तैपिच्छे प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ मा भएका विरोध प्रदर्शन र तोडफोडका घटनाले केही क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको जनाइएको छ। यस्ता अवस्थाबाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रले समयमै क्षतिपूर्ति पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले बीमा कम्पनीहरूलाई सक्रिय र सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
देशभर ठूलो क्षति, बीमा दाबीको चाप बढ्ने अनुमान
गत सोमबारदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिनमै करिब २० युवाको ज्यान गएको घटनापछि मंगलबारदेखि देशभर आक्रोशित प्रदर्शन चर्किएको थियो। त्यसपछि सिंहदरबारलगायतका सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग, होटल, गाडी शोरूम, सञ्चारमाध्यमका भवनहरू लगायतमा तोडफोड र आगजनी भएको छ।
सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा दशौं अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। धेरै बीमितले बीमा दाबी गर्न थालेको भन्दै प्राधिकरणले प्रक्रिया सहज बनाउने दिशामा बीमा कम्पनीहरूलाई सचेत गराएको हो।
छिटो भुक्तानी र नियमित विवरण पेस गर्न निर्देशन
प्राधिकरणले सम्पत्ति बीमा, निजी तथा सार्वजनिक सवारी, समुद्री बीमा, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम, हवाई बीमा, कृषि बाली, पशुपन्छी बीमा र अन्य विविध शीर्षकहरूमा आएको दाबी तुरुन्त भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, बीमा कम्पनीहरूले कुन–कुन शीर्षकमा कति दाबी आएको छ भन्ने विवरण साप्ताहिक रूपमा नियमित रूपमा प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमितलाई राहत, कम्पनीलाई जिम्मेवारी
बीमा प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनका कारण बीमितको सम्पत्तिमा भएको क्षति सम्बन्धी दाबी छिटो कार्यान्वयन भएमा, संकटको बेलामा नागरिकलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। बीमा कम्पनीहरूलाई प्रभावित बीमितहरूका दाबीमा ढिलाइ नगर्न र थप प्राविधिक सहयोग दिन पनि आग्रह गरिएको छ।