ई- आर्थिक, काठमाडौं । स्वदेशी वस्तुको निर्यात सहज र प्रभावकारी बनाउन छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरण आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले नेपालको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै स्वायत्त निकायको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसको स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्न सुझाव दिए।
“वैदेशिक लगानीको विषयमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। लगानीका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुका साथै स्वदेशी तथा आयातित वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरणको कानुनी आधारसमेत विधेयकमा समेटिनुपर्छ,” पौडेलले भने।
यस्तै, उद्योग विज्ञ राजेश सिंहले स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरण गठन आवश्यक रहेको बताए। उनले स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गर्नुपर्ने पनि बताए।
पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर भइरहेको भन्दै अब निर्यातमुखी रणनीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
छलफलमा सहभागी सांसद रणेन्द्र बरालीले विधेयकलाई व्यवहारिक आवश्यकताका आधारमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राखे भने समितिका सभापति अब्दुल खाँनले विज्ञ र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने गरी थप छलफल गरिने जानकारी दिए।
मस्यौदा विधेयकले विदेशी व्यापारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसमा आयात-निर्यातका लागि संकेत नम्बर, केही वस्तु तथा सेवामा अनिवार्य इजाजतपत्र, विशेष अवस्थामा आयात-निर्यातमा रोक वा नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी तथा मेलाका लागि छुट र सुविधा लगायतका प्रावधान समावेश छन्।
त्यस्तै, भन्सार नाकाबाट मात्र आयातनिर्यात गर्नुपर्ने, विशेष उद्योग तथा वस्तुका लागि प्रोत्साहन तथा सुविधा, निर्यात प्रवर्द्धन कोष गठन, विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयकले आयात-निर्यातसम्बन्धी कानूनलाई अद्यावधिक, संशोधन र एकीकृत गर्दै राजस्व, उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा र सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।