ई-आर्थिक, बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने निर्णय जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गरेको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले दर्ता गराएको रिहाइ (जमानत) निवेदनलाई अदालतले खारेज गरेको हो।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो। लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै आफूले बिगोबापत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अदालतमा बुझाइसकेको र त्यस आधारमा जमानतमा रिहा गरिनु पर्ने माग गरेका थिए।
तर, सुनुवाइपछि अदालतले निवेदन अस्वीकार गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको हो।
सुप्रिम सहकारीमा ठगी आरोपमा लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा रहेका छन्।
यसअघि लामिछानेले सहकारीका सदस्यसँग उठाइएको रकम बिगोबापत अदालतमा बुझाए पनि अभियोगको गम्भीरता र अनुसन्धानको अवस्था हेरेर अदालतले उनलाई रिहा नगर्ने निर्णय गरेको हो।