ई-आर्थिक, काठमाडौं । अब घरजग्गा व्यवसायीहरूले हदबन्दी छुटको जग्गामा घर वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्न सहमति जनाएको हो। समितिमा सहमति भइसकेको यो विधेयक चाँडै नै पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ।
संसदीय समितिमा पेश भएको विधेयकले सूचित आदेशबाट तोकिएको हदभित्रको जग्गामा घडेरी वा त्यहाँ निर्माण गरिएका आवास इकाइहरू बिक्री गर्न सकिने कानुनी आधार प्रस्ताव गरेको छ। घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूले यो सहुलियत पाउनेछन्।
विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ कि त्यस्ता अपार्टमेन्ट वा घडेरी बिक्री गर्दा सामूहिक प्रयोगमा रहने जग्गा खरिदकर्ताको संयुक्त स्वामित्वमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। हालसम्म हदबन्दी छुटको जग्गामा यस्तो विकास कार्य गरी बिक्री गर्न नपाउने कानुनी अस्पष्टता रहँदै आएको थियो।
२०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि हदबन्दीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरी घरजग्गा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कानुनी ढोका खुलेको थियो। तर व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने हदभित्रको जग्गामा निर्माण गरी विक्री गर्ने अधिकार स्पष्ट थिएन। नयाँ विधेयकले त्यो कानुनी अन्योल हटाउने भएको छ।
हाल नेपालभर १०० भन्दा बढी घरजग्गा विकास कम्पनीहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। यद्यपि भू–उपयोग वर्गीकरण अनुसार कृषियोग्य जग्गामा भने अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्न पाइने छैन। त्यसले कृषियोग्य जमिनको संरक्षण सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने छ।
यदि कुनै कम्पनीले भू–उपयोग वर्गीकरण लागू हुनुअघि नै अनुमति लिएर आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरिसकेको छ भने मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट त्यस्ता जग्गामा ससीम वा कित्ताकाट गरी पनि बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
संसदमा छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको यो विधेयकले घरजग्गा व्यवसायमा स्पष्टता ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।